‘लोकलच्या गर्दीवर डबल डेकरचा उतारा का नाही?’

मुंबईतील उपनगरीय लोकलच्या गर्दीवर आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी तोडगा म्हणून ‘डबल डेकर’ लोकलचा पर्याय का उपयोगात आणला जात नाही, असा सवाल करत या पर्यायाचा विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला केली.
लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षेबाबत दाखल विविध याचिकांवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमध्ये किती गर्दी असते आणि त्या वेळच्या समस्या किती बिकट आहेत हे न्यायमूर्तीच्या एका शिष्टमंडळाने विविध स्थानकांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहावे, अशी विनंती रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आल्यावर न्यायालयाने ‘डबल डेकर’ लोकलच्या पर्यायाची सूचना केली. परंतु मुंबईतील गर्दी पाहता हे शक्य नसल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आल्यावर काही वर्षांपूर्वी असा प्रस्तावाचा विचाराधीन होता, याची न्यायालयाने आठवण करून दिली. त्यावर सध्या केवळ मुंबई ते सुरत अशी ‘डबल डेकर’ चालविण्यात येत असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली असता मग उपनगरीय लोकलसाठी हा पर्याय का उपयोगात आणला जात नाही, असा उलट सवाल न्यायालयाने केला व त्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचनाही केली. एवढेच नव्हे, तर महिलांचे डबे एकत्र ठेवण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. अखेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी कळवू, असे रेल्वेच्या वकिलांना वक्तव्य करावे लागले.
मनुष्यबळाअभावी महिलांच्या डब्यात पोलीस तैनात करणे अशक्य
महिलांच्या सुरक्षेसाठी जीआरपी-आरपीएफच्या प्रमुखांसह रेल्वे सुरक्षा प्रमुखाची बैठक घेण्यात आल्याची माहिती या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र त्याच वेळी जीआरपीने मनुष्यबळाअभावी महिला सुरक्षेकरिता कशा अडचणी येत आहे याचा पाढाही न्यायालयासमोर वाचला. मनुष्यबळाअभावी महिलांच्या प्रत्येक डब्यात एक पोलीस तैनात करणे शक्य नसल्याचे आणि ४२ स्थानकांवर सीसीटीव्हीच नसल्याचे जीआरपीतर्फे सांगण्यात आले.  याशिवाय आरपीएफने नव्याने भरती केली असून त्यांनीच ही जबाबदारी घेण्याचेही जीआरपीकडून सांगण्यात आले, परंतु महिलांची सुरक्षा लक्षात घेता ‘निर्भया पथक’ स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्याकडून महिलांकडून करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची दखल व पाठपुरावा केला जाईल, असेही सांगण्यात आले.