मुंबई : वायू प्रदूषणाला जबाबदार ठरणाऱ्या मुंबईतील सगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतही एमपीसीबीला दिली होती. असे असताना गेल्या तीन महिन्यांत सात हजारांहून अधिक सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांऐवजी केवळ १९१ औद्योगिक प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आल्याबाबत आणि तीही योग्य पद्धतीने केली नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, या उद्योगांची प्रत्यक्ष पाहणी का केली नाही, असा प्रश्न करून त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. पाहणी करण्यात आलेल्या १९१ पैकी अवघ्या २८ औद्योगिक प्रकल्पांवर बंदी किंवा कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याची कारवाई केल्याबाबतही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, बँक हमी जप्त करणे आणि उपकरणांची पाहणी करण्याशिवाय एमपीसीबीने कारखान्यांतून होणाऱ्या उत्सर्जनाबाबत काहीच पाहणी केली नसल्याबाबतही न्यायालयाने एमपीसीबीला फटकारले. त्याचवेळी, उर्वरित प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी तीन महिन्यांत कशी पूर्ण करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. एमपीसीबीने २८ पैकी १९ उद्योग बंद करण्यास सांगितले आहे. हेही वाचा : जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरण: दोषसिद्ध आरोपी बेगला ‘अंडासेल’ मधून कधी हलवणार ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा दरम्यान, एमपीसीबीला प्रदूषण करणाऱ्या सगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष पाहणीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, एमपीसीबीने बहुतांश औद्योगिक प्रकल्पांना स्वयं-प्रदूषण परीक्षण अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या उद्योगांनी तो सादर केल्याकडे याप्रकरणी कायदेशीर मदतीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याशिवाय, उर्वरित उद्योगांपैकी १० ते २० टक्के उद्योगांची अचानक पाहणी करण्याची एमसीबीसी योजना असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, एमपीसीबीची ही कृती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. तसेच, प्रदूषण करणाऱ्या सर्व उद्योगांचे परीक्षण का केले नाही, अशी विचारणा केली व त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. एवढ्यावरच न थांबता, प्रत्यक्ष पाहणी आणि स्वयं-प्रदूषण परीक्षण यांच्यात गोंधळ घालू नका. तुमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना हे परीक्षण करण्यास सांगितले होते, असे न्यायालयाने एमपीसीबीला सुनावले. त्यावर, आम्ही प्रत्यक्ष परीक्षण करणार नाही, असे कधीही म्हटले नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, प्रत्यक्ष पाहणीसह स्वयं-प्रदूषण परीक्षण करण्यास सांगण्यात आल्याचा दावा केला. सरकारला ही पाहणी सुरूच ठेवायची असल्याचेही चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, पाहणी पूर्ण करण्यास आणखी वेळ लागणार असल्यास मुदतवाढीसाठी विनंती केली जाईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा : मुंबई : ड्रग्सच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकाची अडीच कोटींची फसवणूक प्रदूषण कसे होते याबाबत अनभिज्ञता मुंबई आणि उपनगरात प्रदूषण नेमके कसे होते, याबाबत एमपीसीबीने काहीच म्हटलेले नाही हे खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मुंबईतील वायू प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी ५० यंत्रांची आवश्यकता असताना केवळ सहाच यंत्रे कार्यान्वित असल्याकडेही खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. मुबंईतील वायू प्रदुषण करणारे मुख्य ठिकणेही एमपीसीबीने अद्याप शोधलेली नसल्याचे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. खड्डेही वायू प्रदूषणासाठी जबाबदार रस्त्यांवरील खड्डेसुध्दा वायू प्रदूषणासाठी जबाबदार ठरत आहेत, असा दावाही खंबाटा यांनी केला. खड्ड्यांमुळे वाहनांच्या रांगा लागतात त्यातून वायू प्रदूषण वाढत असल्याचे त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा : आणखी एका अनधिकृत जाहिरात फलकावर म्हाडाचा हातोडा तर सकारात्मक परिणाम दिसला असता मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी यंत्र लावण्यात येणर होती. त्यासाठी किती निधी वापरण्यात आला याची कोणतीही माहिती सरकारने उपलब्ध केलेली नाही, असे हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी सांगितले. त्यावर, निधीचा योग्यरित्या वापर झाल असता तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसले असे, असा टोला न्यायालयाने हाणला.
