सणासुदीला, विशेषत: दिवाळीत भारनियमन बंद करता, मग दहावी-बारावीच्या परीक्षांदरम्यान का करीत नाही, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महावितरणाला केला.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी झटकणाऱ्या राज्य सरकारसह सर्वच संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेविषयी न्यायालयाने संताप व्यक्त करीत परीक्षा काळात भारनियमन बंद करा अन्यथा जनरेटर्स-इनव्हर्टर्स उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याचा इशारा दिला. समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी हमी देण्यास एकही यंत्रणा तयार नसल्याने न्यायालयाने हा इशारा दिला. पुढील शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळेस शिक्षण सचिवांना हजर राहण्याचे व जेथे पूर्णपणे वीजपुरवठा नाही आणि जेथे वीजपुरवठा होतो, परंतु भारनियमन आहे अशा परिसरांतील शाळांची आकडेवारी शिक्षण मंडळाला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. विष्णु गवळी यांनी या समस्येबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी महावितरणच्या वतीने परीक्षा काळात वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबतची हतबलता व त्याची कारणे न्यायालयासमोर मांडली. तर शिक्षण मंडळाने आपल्याकडे निधीच नसल्याने या समस्येवर तोडगा म्हणून इनव्हर्टर्स उपलब्ध करण्यास सरकारने असमर्थता दर्शवली.
माहिती घेऊन सांगतो
२००९ मध्ये परीक्षा केंद्रांवर जनरेटर्स-इनव्हर्टर्स बसविण्यात आले होते आणि त्याचे पैसे देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. परंतु अद्यापपर्यंत सरकारकडून एकही दमडी मिळालेली नसल्याचे मंडळाने निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने याबाबत सरकारकडे विचारणा केली. परंतु आपण माहिती घेऊन सांगतो, असे उत्तर सरकारी वकिलांनी दिल्यानंतर संतापलेल्या न्यायालयाने एकही यंत्रणा याबाबत जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे सुनावले.