प्लास्टिकचा राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्याबाबत २००७ मध्ये काढलेल्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला दिले.
हिंदूू जनजागृती समितीच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. प्लास्टिक राष्ट्रध्वजावरील बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. प्लास्टिकच्या झेंडय़ांची विल्हेवाट लावणे शक्य नसल्याने २७ ऑगस्ट २००७ रोजी अध्यादेश काढून ते वापरण्यावर सरकारने बंदी घातली होती. बुधवारच्या सुनावणीत याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. आनंद पाटील यांनी अंमलबजावणीबाबत वारंवार निवेदन सादर करूनही सरकारकडून प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने गृह खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे २००७च्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी का केली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी १९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
