लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशात (एमएमआर) वायू प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने डिझेल, पेट्रोलवर धावणाऱ्या वाहनांना बंदी घातल्यास आणि फक्त विद्युत व ‘सीएनजी’ वाहनांना परवानगी दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व लोकसंख्येवर व्यापक परिणाम होईल, असा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली असून, अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची विनंतीही सरकारने केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, मागील सुनावणीच्या न्यायालयाने विचारणा केलेले परिवहन विभागाचे संबंधित प्रतिज्ञापत्र अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सादर केले. त्यात, न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ जानेवारी रोजी सात सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आल्याचे आणि या समितीने आतापर्यंत पाच बैठका घेतल्या.
बैठकांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे बंद करता येतील का आणि फक्त सीएनजी व विद्युत वाहनांना परवानगी दिली जाऊ शकते का? या मुद्द्यावर समिती संबंधित पक्षांकडून आवश्यक ती माहिती गोळा करत आहे. परंतु, पेट्रोल आणि डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा आणि फक्त सीएनजी व विद्युत वाहनांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यास तसेच त्यादृष्टीने धोरण आखल्यास त्याचा नागरिकांवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, असा दावा परिवहन विभागाने केला.
‘व्यापक अभ्यास वेळखाऊ’
उपरोक्त मुद्द्याचा सविस्तर, सखोल, सर्वसमावेशक आणि व्यापक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. परंतु, तो वेळखाऊ असून या प्रकरणी समितीला अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठीही बराच वेळ लागेल, असे सहपरिवहन आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. समिती हा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासित करताना समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती परिवहन विभागाने केली.
न्यायालयाने काय म्हटले होते ?
वाहनांचे प्रदूषण हे हवेची गुणवत्ता बिघडवण्यासाठीचे प्रमुख कारण असल्याचे न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी म्हटले होते. तसेच, ‘एमएमआर’मधील रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. रस्त्यांवरील वाहनांची ही घनता चिंताजनक आहे. परिणामी, वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या वाढत असून त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना कमी पडत आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती.
यावर तोडगा म्हणून डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य किंवा व्यवहार्य आहे का? याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने पंधरवड्यात तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी आणि या समितीने तीन महिन्यांत अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर पाहणी आणि कारवाई
वायू प्रदूषणासाठी जबाबदार ठरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याबाबत परिवहन आयुक्तांनी २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एक आदेश काढला होता. त्यानुसार, मुंबईतील पाच नियुक्त प्रवेशद्वारांवर विशेष उड्डाण पथके तैनात केली आहेत. आदेशाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मोटार वाहन कायदा आणि त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांच्या संबंधित तरतुदींचे पालन करण्यासाठी या पथकांवर मालवाहू वाहनांची तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, रस्ता सुरक्षा, वायू प्रदूषण आणि वस्तू आणि प्राण्यांच्या असुरक्षित वाहतुकीमुळे होणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यांचे नुकसान रोखण्याची जबाबदारीही या पथकांवर असल्याचे परिवहन विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राज्यात दुचाकी टॅक्सी सेवेस परवानगी
- राज्यात एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात दुचाकी (बाईक) टॅक्सी सेवा सुरू करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ५० ई-दुचाकी असलेल्या अर्जदारास संपूर्ण राज्याचा परवाना दिला जाणार आहे. प्रतिफेरीसाठी १५ किमीची मर्यादा राहणार आहे. या सेवेचे दर स्थानिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून ठरविले जाणार आहेत.
- राज्याच्या परिवहन विभागाने सादर केलेल्या दुचाकी टॅक्सी सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला १ एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. माजी सनदी अधिकारी रमाकांत झा यांच्या समितीने या सेवेची नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. १ मेपासून ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
