मुंबई : ‘‘राज्यातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी यापुढे त्यांच्या नावापुढे ‘गंगा भागिरथी’ (गं.भा.) असा उल्लेख करावा’’, असा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विभागाच्या सचिवांना केली आहे. मात्र, तसा उल्लेख केल्यास समाजात विधवा महिलांची ओळख जाहीर होईल, असा आक्षेप महिला संघटनांनी घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘‘समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्याबरोबरच आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अपंग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ असा शब्दप्रयोग रुढ केला. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात येऊन त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत आहे. याच धर्तीवर राज्यातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी ‘विधवा’ऐवजी ‘गंगा भागिरथी’ हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा’’, असा आदेश लोढा यांनी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला आहे.

आणखी वाचा

वादग्रस्त निर्णयाची परंपराच

लोढा यांच्या यापूर्वीच्या काही निर्णयांवरून वाद झाला होता. लोढा यांनी मोठा गवगवा करून राज्यात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीची घोषणा केली होती. मात्र, सरकार एकीकडे आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन देते आणि दुसरीकडे विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आक्षेप घेत विरोधकांनी या निर्णयास जोरदार विरोध केल्यानंतर दोनच दिवसांत हा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागास मागे घ्यावा लागला होता. राज्यभरातून झालेल्या विरोधानंतर समितीच्या आदेशात बदल करीत यासंदर्भात तक्रारींसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यावर आलेल्या तक्रारींची समिती तपासणी करेल अशी सुधारणा करीत विभागाला सारवासारव करावी लागली होती. तसेच आंतरधर्मीय समितीचा उद्देश लव्ह जिहादच्या विरोधात असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. मात्र, ती ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात नाही, असा खुलासा लोढा यांना करावा लागला होता.

विधवा महिलांचा गंगा भागीरथी (गं. भा.) असा उल्लेख करून त्यांची समाजात ओळख करून देण्यामागे उद्देश काय आहे? सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार असेल तर तसा उल्लेख एक वेळ समजू शकले असते. केवळ प्रसिद्धीसाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे. मंत्र्यांनी महिलांचे विविध प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा.

– किरण मोघे, अध्यक्षा, जनवादी महिला संघटना आणि घरेलू कामगार संघटना

‘‘समाजातील उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देण्याबरोबरच आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अपंग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ असा शब्दप्रयोग रुढ केला. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात येऊन त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत आहे. याच धर्तीवर राज्यातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी ‘विधवा’ऐवजी ‘गंगा भागिरथी’ हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा’’, असा आदेश लोढा यांनी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला आहे.

आणखी वाचा

वादग्रस्त निर्णयाची परंपराच

लोढा यांच्या यापूर्वीच्या काही निर्णयांवरून वाद झाला होता. लोढा यांनी मोठा गवगवा करून राज्यात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीची घोषणा केली होती. मात्र, सरकार एकीकडे आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन देते आणि दुसरीकडे विरोधी भूमिका घेत असल्याचा आक्षेप घेत विरोधकांनी या निर्णयास जोरदार विरोध केल्यानंतर दोनच दिवसांत हा निर्णय महिला व बालकल्याण विभागास मागे घ्यावा लागला होता. राज्यभरातून झालेल्या विरोधानंतर समितीच्या आदेशात बदल करीत यासंदर्भात तक्रारींसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यावर आलेल्या तक्रारींची समिती तपासणी करेल अशी सुधारणा करीत विभागाला सारवासारव करावी लागली होती. तसेच आंतरधर्मीय समितीचा उद्देश लव्ह जिहादच्या विरोधात असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. मात्र, ती ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात नाही, असा खुलासा लोढा यांना करावा लागला होता.

विधवा महिलांचा गंगा भागीरथी (गं. भा.) असा उल्लेख करून त्यांची समाजात ओळख करून देण्यामागे उद्देश काय आहे? सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार असेल तर तसा उल्लेख एक वेळ समजू शकले असते. केवळ प्रसिद्धीसाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे. मंत्र्यांनी महिलांचे विविध प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा.

– किरण मोघे, अध्यक्षा, जनवादी महिला संघटना आणि घरेलू कामगार संघटना