लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि त्याचा तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्यासाठी आधार म्हणून वापर करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (ब)ने परस्पर सहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांना दिला आहे. त्यामुळे, या अधिकाराचा आदर करायला हवा, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. या प्रकरणातही पत्नीने घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेत असल्याचे सांगितले. कायद्याचा विचार करता तिची ही कृती कायद्याचा गैरवापर म्हणता येणार नाही. तसेच, तिची ही कृती पतीविरोधात दाखल क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीचा आधार ठरू शकत नाही याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. शिवाय, घटस्फोटासाठीच्या दुसऱ्या अर्जावर पत्नीने म्हणणे मांडले नाही म्हणून दिल्ली येथील न्यायालयाने तिला अवमानप्रकरणी दोषी ठरवणे हेही तिने परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेण्याच्या तिच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-बाबा सिद्दीकी प्रकरण : आरोपींच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित करणाऱ्याला अटक
या प्रकरणातील जोडप्याचे हे दुसरे लग्न होते. त्यांनी २०१५ मध्ये आर्य समाजाच्या विधीनुसार लग्न केले. पतीला त्याच्या पहिल्या लग्नापासून एक गतिमंद मुलगा असून तो त्याच्या आईवडिलांसह फरीदाबाद येथे राहतो. सासरच्या मंडळींनी आपला छळ केल्याचा आणि मुंबईत परतल्यानंतर पतीनेही आपली शारीरिक आणि मानसिक छळवणूक केल्याचा आरोप पत्नीने केला. या प्रकरणी तिने एप्रिल २०१८ मध्ये काळाचौकी पोलिसांत क्रूरतेची तक्रार देखील दाखल केली होती.
जोडप्याने दिल्ली येथील न्यायालयात परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी संमती देताना पतीने परळ येथील पत्नी राहत असलेल्या घराचे १० लाख रुपये फेडण्याचे प्रामुख्याने मान्य केले होते. त्याबदल्यात पत्नी आपल्याविरोधातील क्रूरतेची तक्रार मागे घेईल, असे ठरले होते. परंतु, पती घराचे पैसे भरू शकला नाही. त्यामुळे, पत्नीने परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली समंती रोखून ठेवली. याने संतापलेल्या पतीने दिल्ली न्यायालयात पत्नीविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही पती-पत्नीत परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी झालेल्या करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पत्नीला दोषी ठरवून एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली व सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला.
आणखी वाचा-कूपर रुग्णालयात महिला रुग्णाने मारली सहाव्या मजल्यावरून उडी
त्यानंतर, पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व उपरोक्त कारणास्तव पत्नीने दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार मागे घेण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने त्याचा दावा फेटाळून लावताना त्याची ही मागणी फेटाळली. तसेच, पत्नी किंवा पती दोघेही काडीमोड घेण्यास सहमती देत नाहीत, तोपर्यंत घटस्फोट मान्य करता येऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबई : परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती पत्नीने मागे घेणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होत नाही आणि त्याचा तिने पतीविरुद्ध दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्यासाठी आधार म्हणून वापर करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (ब)ने परस्पर सहतमीने घटस्फोट घेण्यासाठी दिलेली संमती घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी मागे घेण्याचा अधिकार पती-पत्नी दोघांना दिला आहे. त्यामुळे, या अधिकाराचा आदर करायला हवा, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. या प्रकरणातही पत्नीने घटस्फोट मान्य होण्यापूर्वी परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेत असल्याचे सांगितले. कायद्याचा विचार करता तिची ही कृती कायद्याचा गैरवापर म्हणता येणार नाही. तसेच, तिची ही कृती पतीविरोधात दाखल क्रूरतेची तक्रार रद्द करण्याच्या मागणीचा आधार ठरू शकत नाही याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. शिवाय, घटस्फोटासाठीच्या दुसऱ्या अर्जावर पत्नीने म्हणणे मांडले नाही म्हणून दिल्ली येथील न्यायालयाने तिला अवमानप्रकरणी दोषी ठरवणे हेही तिने परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली संमती मागे घेण्याच्या तिच्या अधिकाराच्या आड येऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-बाबा सिद्दीकी प्रकरण : आरोपींच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित करणाऱ्याला अटक
या प्रकरणातील जोडप्याचे हे दुसरे लग्न होते. त्यांनी २०१५ मध्ये आर्य समाजाच्या विधीनुसार लग्न केले. पतीला त्याच्या पहिल्या लग्नापासून एक गतिमंद मुलगा असून तो त्याच्या आईवडिलांसह फरीदाबाद येथे राहतो. सासरच्या मंडळींनी आपला छळ केल्याचा आणि मुंबईत परतल्यानंतर पतीनेही आपली शारीरिक आणि मानसिक छळवणूक केल्याचा आरोप पत्नीने केला. या प्रकरणी तिने एप्रिल २०१८ मध्ये काळाचौकी पोलिसांत क्रूरतेची तक्रार देखील दाखल केली होती.
जोडप्याने दिल्ली येथील न्यायालयात परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी संमती देताना पतीने परळ येथील पत्नी राहत असलेल्या घराचे १० लाख रुपये फेडण्याचे प्रामुख्याने मान्य केले होते. त्याबदल्यात पत्नी आपल्याविरोधातील क्रूरतेची तक्रार मागे घेईल, असे ठरले होते. परंतु, पती घराचे पैसे भरू शकला नाही. त्यामुळे, पत्नीने परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी दिलेली समंती रोखून ठेवली. याने संतापलेल्या पतीने दिल्ली न्यायालयात पत्नीविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयानेही पती-पत्नीत परस्पर सहमतीच्या घटस्फोटासाठी झालेल्या करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पत्नीला दोषी ठरवून एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली व सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला.
आणखी वाचा-कूपर रुग्णालयात महिला रुग्णाने मारली सहाव्या मजल्यावरून उडी
त्यानंतर, पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व उपरोक्त कारणास्तव पत्नीने दाखल केलेली क्रूरतेची तक्रार मागे घेण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने त्याचा दावा फेटाळून लावताना त्याची ही मागणी फेटाळली. तसेच, पत्नी किंवा पती दोघेही काडीमोड घेण्यास सहमती देत नाहीत, तोपर्यंत घटस्फोट मान्य करता येऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
