लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईत इमारत बांधकामापोटी शासन तसेच विविध नियोजन प्राधिकरणाला भराव्या लागणाऱ्या चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के कपात केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. विकासकांकडून केल्या जाणाऱ्या या मागणीला गृहनिर्माण मंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शविली असून लवकरच याबाबत शासनाकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र घरांच्या किमती कमी करून त्याचा लाभ खरेदीदाराला होणार असेल तरच ही सवलत द्यावी, असे मत नगरविकास विभागाने व्यक्त केल्याचे कळते.
महाराष्ट्र चेंबर ॲाफ हौसिंग इंडस्ट्री व कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन (एमसीएचआय-क्रेडाई) यांच्यातर्फे आयोजित एका कार्यक्रमास गृहनिर्माण मंत्र्यांनी ही घोषणा केली होती. गृहनिर्माण विभागाकडून तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला पाठविण्यात येणार आहे. चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) अधिमूल्यात सरसकट ५० टक्के कपातीची विकासकांची मागणी आहे. मात्र त्याऐवजी काही प्रमाणात सवलत दिली जाईल, असे कळते. याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांच्या अमूर्त शैलीतील तैलचित्रांचे प्रदर्शन
अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी भरावे लागणारे अधिमूल्य अव्वाच्या सव्वा असल्याची ओरड नेहमीच विकासकांकडून केली जात असते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करोनाचे कारण पुढे करण्यात आले होते. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत जाहीर झाली. त्याचा फायदा घर खरेदीदारांचे मुद्रांक शुल्क विकासकांनी भरावे, असे आदेश शासनाने दिले होते. मुद्रांक शुल्क भरले आहे किंवा नाही याबाबत यादी सादर केल्यानंतरच उपनिबंधकांनी करारनाम्याची नोंद करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. आताही पुन्हा विकासकांकडून अधिमूल्यात कपात करण्याची मागणी पुढे रेटली जात आहे. भरमसाट चटईक्षेत्र अधिमूल्य भरावे लागत असल्यामुळे घरांच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यावाचून पर्याय नसतो, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-मुंबईतील ३५० बसगाडय़ांवर हवा शुद्धीकरण यंत्रे; पालिकेचा निर्णय, आणखी सहा उपाययोजना
मुंबईत पुनर्विकासात प्रत्यक्ष विकासकाला प्रति चौरस फुटापोटी २० ते २२ हजार रुपये मोजावे लागतात. यामध्ये बाजारातून वा बॅंक तसेच बॅंकेतर घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज याचाही अंतर्भाव आहे. केवळ अधिमूल्यापोटी १० ते १२ हजार रुपये प्रति चौरस फूट अदा करावे लागत आहेत. मुंबईत वेगवेगळ्या प्रकारचे ३२ अधिमूल्य विकासकांना भरावे लागतात. यामुळे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के खर्च अधिमूल्यापोटी सोसावा लागतो. त्यात कपात झाली तर घरांच्या किमतीही काही प्रमाणात कमी होतील, असा या विकासकांचा दावा आहे.
शासनाने अधिमूल्यात कपात केलीच तर घरांच्या किमती विकासक कमी करणार आहेत का, त्यावर शासन नियंत्रण कसे ठेवणार, असा सवाल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
