मुंबई : कृषी, सिंचन, महिला, आरोग्य, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग अशा प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून सर्व घटकांना न्याय देणारा समतोल अर्थसंकल्प सरकारने मांडला असून या अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना दिली.
देशातील एकूण वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संकलनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून या वर्षी एक लाख १८ हजार कोटी रुपये जीएसटी संकलन झाले आहे. देशात गुजरात दुसऱ्या, तर कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी एक रुपया भरून प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तीन हजार ३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जलजीवन अभियानात मराठवाडा वॉटरग्रीडचा समावेश करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
संप मागे घेण्याचे आवाहन
राज्य सरकार जुनी सेवानिवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीनसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. संपकरी कर्मचारी संघटनांनी या समितीसमोर आपली भूमिका मांडावी. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्यसंपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरिता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे पुन्हा एकदा आवाहन फडणवीस यांनी केले.
