कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गाजल्यानंतर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर या आरोप झालेल्या मंत्र्यांना दुसऱ्या आठवडय़ात लक्ष्य करण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाने घेतला आहे. मंत्र्यांवरील आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर सभागृहात राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेते, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर पहिल्या आठवडय़ात आक्रमक भूमिका घ्यायची, असे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीत ठरले होते. पण राष्ट्रवादीने चिक्की मध्येच आणून मूळ मुद्दय़ाला फाटा फोडल्याची भावना काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. कर्जमाफीच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेला सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उत्तर देणार आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट असताना काँग्रेसने हा मुद्दा आता सभागृहाच्या बाहेर शेतकरी वर्गात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी वर्गात भाजपच्या विरोधात या मुद्दय़ाचा वापर काँग्रेसकडून करून घेतला जाणार आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपची मदत घेतल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवडय़ात दुरावा निर्माण झाला. भाजप मंत्र्यांवरील आरोपांवरून राष्ट्रवादी आक्रमक होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. छगन भुजबळ यांच्याविरोधात बांधकाम खात्यातील अनियमिततेबद्दल गुन्हे दाखल झाले आहेत. अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याविरोधात चौकशी सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी ताणून धरणार का, याची उत्सुकता आहे. भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्याकरिता मंत्र्यांवरील आरोपांचा राजकीय लाभ घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
विखेंच्या दाव्याची उत्सुकता
अधिवेशनाच्या तोंडावर चिक्की खरेदीवरून पंकजा मुंडे, शैक्षणिक पात्रतेवरून विनोद तावडे आणि बबनराव लोणीकर या भाजप मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप झाले. या मंत्र्यांची प्रकरणे सभागृहात मांडली जातील, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले आहे. अधिवेशनात तीन मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर काढण्याची घोषणा विखे-पाटील यांनी अधिवेशनापूर्वी केली होती. अधिवेशन तीन आठवडय़ांचे असल्याने योग्य वेळी ही प्रकरणे आपण बाहेर काढू, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. ते मंत्री कोण, याचीच सत्ताधारी तसेच विरोधकांमध्ये उत्सुकता आहे.
