मुंबई : बिहारमधील दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेले वाढीव १५ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने याच मुद्द्यावर मराठा समाजाला देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे बिहारमधील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर गेले होते. याशिवाय केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू आहेच. बिहारमधील आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बिहार सरकारचे वाढीव आरक्षण रद्द करताना इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बिहार सरकारचे वाढीव आरक्षण रद्द करताना ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. महाराष्ट्रात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा दोन टक्के आरक्षण अधिकचे होते. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण हे ६२ टक्के झाले. आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडली गेली आहे. हेही वाचा >>>शंभर टक्के नालेसफाईचा दावा खोटा, माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचा आरोप; वडाळा, ॲंटॉप हिल परिसरातील नाले कचऱ्याने तुडूंब महाराष्ट्रात लागू असलेले आरक्षण : ● अनुसूचित जाती : १३, अनुसूचित जमाती - ७, इतर मागासवर्ग - १९, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती - ११, विशेष मागसवर्ग - २, मराठा आरक्षण - १० (एकूण आरक्षण ६२ टक्के) ● केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी : १० केंद्र व राज्याचे आरक्षण एकत्रित केल्यास : ७२ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याकरिता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. केंद्राने ५० टक्क्यांची अट काढली तरच कोणतेही आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल. मराठा आरक्षण लागू करताना हीच भीती आम्ही व्यक्त केली होती.- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथ समता परिषदेचे अध्यक्ष बिहारमधील आरक्षणाच्या संदर्भातील उच्च न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक आहे. बिहार सरकारचे आरक्षण न्यायालयात टिकत नसेल तर मराठा आरक्षण कसे टिकेल. बिहारच्या निकालावर महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्यपूर्वक विचार करावा.- विनोद पाटील, मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते
