मुंबई : महारेरा कायद्यानुसार दर तीन महिन्यांनी नोंदणीकृत गृहप्रकल्पाची माहिती अद्ययावत न करणे आणि या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणाच्या नोटीसकडे कानाडोळा करणे विकासकांना महाग पडले आहे. जानेवारीत नोंदणी झालेल्या ५६३ प्रकल्पांची माहिती नोटीस पाठविल्यानंतरही अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महारेराने आता कडक भूमिका घेऊन ५६३ प्रकल्पांची नोंदणी का रद्द करू नये अशा आशयाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांत अपेक्षित माहिती अद्ययावत करून प्रतिसाद न दिल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्राहकांना घरबसल्या प्रकल्पाची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, प्रकल्पात वेळोवेळी होणारे बदल ग्राहकांना समजावे यासाठी रेरा कायद्यानुसार दर तीन महिन्याने प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कडक कारवाईची तरतूदही कायद्यात आहे. असे असताना राज्यातील बहुतांश विकासक माहिती अद्ययावत करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर महारेराने अशा प्रकल्पांना नोटीस बजावून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याच कारवाईअंतर्गत आता महारेराने जानेवारीत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेतली असता ७४६ प्रकल्पांची माहिती अद्यायवत करण्यात आली नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे मेमध्ये या प्रकल्पांना नोटीस पाठवण्यात आली. या संदर्भात स्पष्टीकरण देऊन माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार १८३ विकासकांनी तिमाही अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत केला. पण ५६३ विकासकांनी माहिती अद्यायावत केलीच नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – रायगडसह पालघर जिल्ह्यातही अतिवृष्टीचा इशारा

विकासकांच्या उदासिनतेची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून प्रकल्पांची नोंदणी रद्द का करू नये अशा आशयाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस ५६३ प्रकल्पांना पाठविण्यात आली आहे. आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये अशा आशयाची कलम ७ अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.

हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीतील दोन भूखंडांच्या ई – लिलावाच्या निविदेला मुदतवाढ

महारेराच्या या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसला विकासकांनी ४५ दिवसांत योग्य उत्तर न दिल्यास त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. नोंदणी रद्द झाल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते, नवीन नोंदणी, बांधकाम आदी सर्व व्यवहार स्थगित होऊ शकतात.

ग्राहकांना घरबसल्या प्रकल्पाची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, प्रकल्पात वेळोवेळी होणारे बदल ग्राहकांना समजावे यासाठी रेरा कायद्यानुसार दर तीन महिन्याने प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरोधात कडक कारवाईची तरतूदही कायद्यात आहे. असे असताना राज्यातील बहुतांश विकासक माहिती अद्ययावत करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर महारेराने अशा प्रकल्पांना नोटीस बजावून कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. याच कारवाईअंतर्गत आता महारेराने जानेवारीत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेतली असता ७४६ प्रकल्पांची माहिती अद्यायवत करण्यात आली नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे मेमध्ये या प्रकल्पांना नोटीस पाठवण्यात आली. या संदर्भात स्पष्टीकरण देऊन माहिती अद्ययावत करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार १८३ विकासकांनी तिमाही अहवाल संकेतस्थळावर अद्ययावत केला. पण ५६३ विकासकांनी माहिती अद्यायावत केलीच नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – रायगडसह पालघर जिल्ह्यातही अतिवृष्टीचा इशारा

विकासकांच्या उदासिनतेची महारेराने गंभीर दखल घेतली असून प्रकल्पांची नोंदणी रद्द का करू नये अशा आशयाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस ५६३ प्रकल्पांना पाठविण्यात आली आहे. आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच रद्द का करू नये अशा आशयाची कलम ७ अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.

हेही वाचा – मुंबई : बीकेसीतील दोन भूखंडांच्या ई – लिलावाच्या निविदेला मुदतवाढ

महारेराच्या या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसला विकासकांनी ४५ दिवसांत योग्य उत्तर न दिल्यास त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. नोंदणी रद्द झाल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते, नवीन नोंदणी, बांधकाम आदी सर्व व्यवहार स्थगित होऊ शकतात.