राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, भाजपचा तीव्र विरोध
मुंबई: राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसेच वाइन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्के्ट तसेच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जवळ मात्र वाइन विक्रीला परवानगी मिळणार नाही. भाजपने या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाइन विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. राज्या तर सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइन उत्पादित करण्यात येते. त्यातही प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाइन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी दिली. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वाइन तयार होत आहे. ज्या वाइनरी वाइन तयार करतात त्यांना थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वत: स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये किेंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेल्या कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून सीलबंद बाटलीमध्ये वाइनची विक्री करता येईल. यासाठी किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येहीच केवळ वाइन विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. मात्र शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांजवळ असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्री करता येणार नाही. या दुकानांना वाइन विक्रीचा परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.
दरम्यान, भाजपने या निर्णयास तीव्र विरोध केला आहे. सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास भाजपने कडाडून विरोध केला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त असून काही जिल्ह्यातील दारूबंदी संपवून नवीन दारूविक्री परवाने देण्यात आले. आता तर सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देऊन घरोघरी दारू पोचविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे, असा सवाल विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत भाजप आमदार अँड. आशिष शेलार म्हणाले, ठाकरे सरकारचे मद्यप्रेम यापूर्वीही दिसून आले आहे. पब, पेग, पार्टी आणि दारू याबाबत अति संवेदनशील असलेल्या राज्य सरकारने भविष्यात नळावाटे चोवीस तास दारू उपलब्ध करून दिल्यास नवल वाटू नये.
‘मद्यराष्ट्र’ होऊ देणार नाही : फडणवीस
महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा देत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे प्राधान्य केवळ दारूलाच असल्याचे टीकास्त्र सोडले.
मुंबई: राज्यातील द्राक्ष बागायतदार तसेच वाइन उद्योगास चालना देण्यासाठी आता सुपर मार्के्ट तसेच ‘वॉक इन स्टोअर’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जवळ मात्र वाइन विक्रीला परवानगी मिळणार नाही. भाजपने या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच स्वयंचलित यंत्राच्या माध्यमातून वाइन विक्रीला परवानगी देण्यात येणार आहे. राज्या तर सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाइन उत्पादित करण्यात येते. त्यातही प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाइन उद्योगास चालना मिळावी या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी दिली. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वाइन तयार होत आहे. ज्या वाइनरी वाइन तयार करतात त्यांना थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वत: स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुपर मार्केटमध्ये किेंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेल्या कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून सीलबंद बाटलीमध्ये वाइनची विक्री करता येईल. यासाठी किमान १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्येहीच केवळ वाइन विक्रीस परवानगी मिळणार आहे. मात्र शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांजवळ असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्री करता येणार नाही. या दुकानांना वाइन विक्रीचा परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. दारूबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.
दरम्यान, भाजपने या निर्णयास तीव्र विरोध केला आहे. सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीची परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास भाजपने कडाडून विरोध केला आहे. राज्यात पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त असून काही जिल्ह्यातील दारूबंदी संपवून नवीन दारूविक्री परवाने देण्यात आले. आता तर सुपर मार्केटमध्ये दारूविक्रीला परवानगी देऊन घरोघरी दारू पोचविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे, असा सवाल विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत भाजप आमदार अँड. आशिष शेलार म्हणाले, ठाकरे सरकारचे मद्यप्रेम यापूर्वीही दिसून आले आहे. पब, पेग, पार्टी आणि दारू याबाबत अति संवेदनशील असलेल्या राज्य सरकारने भविष्यात नळावाटे चोवीस तास दारू उपलब्ध करून दिल्यास नवल वाटू नये.
‘मद्यराष्ट्र’ होऊ देणार नाही : फडणवीस
महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा देत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारचे प्राधान्य केवळ दारूलाच असल्याचे टीकास्त्र सोडले.
