मुंबई : विधानपरिषद सभापती पदासाठीची निवडणूक सर्व रिक्त पदे भरल्यावर घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. तर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन ७ ते २० डिसेंबर या कालावधीत घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याच बैठकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे प्रतोद आमदार अनिल परब यांनी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत विचारणा केली असता फडणवीस यांनी १८ जुलै व २० जुलै २३ रोजी सभागृहात झालेल्या चर्चेची आणि तालिका सभापतींनी दिलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. सभापती व उपसभापती यांच्याबाबत राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात स्वतंत्र तरतूद असून अन्य सदस्यांप्रमाणे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. उपसभापतींना सभागृह चालविता येणार नाही, हा मुद्दा निकाली निघालेला आहे. त्यांना सभागृह चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा >>>दत्ता दळवींची कार अज्ञातांनी फोडली, सुनील राऊत म्हणाले, “हे कृत्य करणारे शिंदे गटाचे नामर्द…”
डॉ. गोऱ्हे या शिवसेनेत होत्या आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेस मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने त्या शिवसेनेतच असून अपात्रतेची कारवाई होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. उपसभापतींवर सभागृहाने विश्वासदर्शक ठरावही बहुमताने मंजूर केला आहे याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.विधानपरिषद सभापतीपद बराच काळ रिक्त असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक होणार का, याबाबत काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे.
रिक्त पदे भरल्यावर निवडणूक
विधान परिषदेच्या सध्या २२ जागा रिक्त आहेत. त्यात राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा समावेश आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्षाला किती जागा मिळाव्यात, याविषयीचे वाटप अद्याप झालेले नाही. त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच मतभेद असल्याने बारा आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत आहेत. या परिस्थितीत सभापतीपदाची निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी गटाला फटका बसू शकतो, या भीतीने रिक्त पदे भरल्यानंतरच निवडणूक घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
(नागपूर येथे ७ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाबाबत बुधवारी मुंबईत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.)
विधिमंडळाचे नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन ७ ते २० डिसेंबर या कालावधीत घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याच बैठकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे प्रतोद आमदार अनिल परब यांनी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत विचारणा केली असता फडणवीस यांनी १८ जुलै व २० जुलै २३ रोजी सभागृहात झालेल्या चर्चेची आणि तालिका सभापतींनी दिलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. सभापती व उपसभापती यांच्याबाबत राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात स्वतंत्र तरतूद असून अन्य सदस्यांप्रमाणे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. उपसभापतींना सभागृह चालविता येणार नाही, हा मुद्दा निकाली निघालेला आहे. त्यांना सभागृह चालविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा >>>दत्ता दळवींची कार अज्ञातांनी फोडली, सुनील राऊत म्हणाले, “हे कृत्य करणारे शिंदे गटाचे नामर्द…”
डॉ. गोऱ्हे या शिवसेनेत होत्या आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेस मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने त्या शिवसेनेतच असून अपात्रतेची कारवाई होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. उपसभापतींवर सभागृहाने विश्वासदर्शक ठरावही बहुमताने मंजूर केला आहे याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.विधानपरिषद सभापतीपद बराच काळ रिक्त असून आगामी हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक होणार का, याबाबत काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे.
रिक्त पदे भरल्यावर निवडणूक
विधान परिषदेच्या सध्या २२ जागा रिक्त आहेत. त्यात राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा समावेश आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्षाला किती जागा मिळाव्यात, याविषयीचे वाटप अद्याप झालेले नाही. त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांमध्येच मतभेद असल्याने बारा आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत आहेत. या परिस्थितीत सभापतीपदाची निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी गटाला फटका बसू शकतो, या भीतीने रिक्त पदे भरल्यानंतरच निवडणूक घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
(नागपूर येथे ७ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाबाबत बुधवारी मुंबईत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.)
