भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारे पाकिस्तानचे मंत्री बिलावल भुट्टो भारतात दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या अगदी शेजारील राज्यात म्हणजेच गोव्यात ते आले असून त्यांचं मुंबईशीही खूप जवळचं नातं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोव्यात ४ आणि ५ मे दरम्यान शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायजेशनच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला जगभरातील नेते उपस्थित राहणार आहेत. तसंच, पाकिस्तानचे मंत्री बिलावल भुट्टोही गोव्यात दाखल झाले आहेत. ते आज पाकिस्तानचे मंत्री असले तरीही त्यांचे पूर्वज स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातच राहत होते. एवढंच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे मुंबईतील वरळी येथे मुंबई महापालिकेने एक जागाही दिली होती.

आणखी वाचा

बिलावल भुट्टो यांचे आजोबा आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुलफीकर अली भुट्टो हे त्यांच्या लहानपणीच मुंबईत स्थायिक झाले होते. त्यांचं शिक्षणही मुंबईतील कॅथड्रेल आणि जॉन कॅनोन शाळेत आणि सेंट झेविअर्स कॉलेजमध्ये झाले. त्यानंतर ते पाकिस्तानच्या चळवळीत सहभागी झाले.

हेही वाचा >> Video : उत्तर प्रदेशात आणखी एका गँगस्टरचं एन्काऊंटर, कॉन्ट्रॅक्ट किलर म्हणून होता प्रसिद्ध

६ ऑक्टोबर १९४८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकाने त्यांना वरळीतील १ हजार २२६ चौरसफुटांची जागा दिली. मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना एक जुना बंगलाही देऊ केला होता. एक रुपयाच्या भाडेतत्वावर ही जागा देण्यात आली होती. तर, लीज म्हणून भुट्टो यांना २५ हजार ३४३ रुपये मोजावे लागले होते. बॉम्बे टाऊन प्लानिंग कायद्यानुसार जमिनी आणि मालमत्ता मालकांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या होत्या. भाडेपट्ट्याचा कालावधी करारावर अवलंबून असत. मुंबईतील गृहनिर्माण आणि विकासाला चालना देण्याकरता जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्या जात असत.

हेही वाचा >> Viral video: नवरा असावा तर असा! लग्नात अचानक हार तुटला, मग त्याने असं काही केलं की…

भुट्टो यांच्यानंतर ही जमीन १९६३ मध्ये मोरारजी कुटुंबीयांनी विकत घेतली. त्यानंतर, २००५ मध्ये १२ कोटींमध्ये लोढा समूह आणि खेनी इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडने या जमिनीचा व्यवहार केला. मात्र, पाच वर्षांनंतर एका बांधकाम व्यावसायिकाने या जागेच्या पूनर्विकासाच्या परवानगीसाठी पालिकेकडे अर्ज केला. मात्र, त्याबदल्यात पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकाला पूनर्विकासासाठी ८४ लाखांचे शुल्क आकारले होते. या शुल्काविरोधात बांधकाम व्यावसायिकाने हायकोर्टात धाव घेतली. एवढे शुल्क आकारण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. कारण या जागेच्या मूळ करारात पालिका आणि भुट्टो यांच्यात कोणताही करार झाला नव्हता. उच्च न्यायालयाने हा निकाल बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने लावला. त्यामुळे पालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, वरळीतील ही मालमत्ता आता हिरव्या पडद्याआड लपली आहे. म्हणजेच ही जागा आता विनावापर पडून आहे.