शाळांच्या बसेसच्या नियमावलीच्या आदेशाबाबत या खात्याचे मंत्री राजेंद्र दर्डा अनभिज्ञ होते, असे चित्र निर्माण झाले असले तरी राज्य सरकारच्या कामकाजात खात्याशी संबंधित कोणत्याही विषयावर शासकीय आदेश (जी. आर.) काढण्यापूर्वी त्या खात्याच्या मंत्र्याची संमती वा फाइलवर स्वाक्षरी घेतली जाते.
शाळांच्या बसेसच्या नियमावलीचा आदेश १८ नोव्हेंबरला काढण्यात आला. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध झाला. नव्या नियमावलीवरून बराच वादंग माजला. मुख्याध्यापकांनी बहिष्काराचे अस्त्र उपसले. या निर्णयावर टीका होऊ लागताच नव्या नियमावलीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. नवी नियमावली शिक्षणमंत्र्यांना मान्य नव्हती, असे सांगण्यात येत होते. शिक्षणमंत्र्यांच्या अपरोक्ष किंवा त्यांना अंधारात ठेवून सचिवांनी शासकीय आदेश (जी. आर.) काढला असल्यास ही गंभीर बाब ठरेल, अशी मंत्रालयात चर्चा आहे.
शाळा बसेसच्या नियमावलीचा आदेश शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागातर्फे काढण्यात आला होता. हा विषय शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित असल्याने हा आदेश काढण्यापूर्वी फाइल मंत्र्यांकडे जाणे बंधनकारकच आहे. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीतच म्हणजे मंत्री परदेशात वा आजारी असल्यास व विषय तातडीचा असल्यास आदेश जारी केला जातो. पण तेव्हाही मंत्र्यांच्या कानावर ही बाब घातली जाते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मंत्र्यांची संमती घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश काढला जात नाही, अशी मंत्रालयातील कामकाजाची पद्धतच असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
आदेशाची प्रक्रिया
शासकीय आदेश हा खात्याच्या प्रमुखांकडून काढला जातो. राज्य सरकारच्या कामकाज नियमावलीतील कलम ७ नुसार सचिव हा खात्याचा प्रमुख असला तरी कोणताही धोरणात्मक निर्णय, आदेश यावर मंत्र्याची संमती अथवा स्वाक्षरी असल्याशिवाय फाइल पुढे सरकतच नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर आदेश काढण्यापूर्वी फाइल संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडे जाते. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावरच ती पुन्हा सचिवांकडे जाते. मग शासकीय आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ही सारी प्रक्रिया लक्षात घेता मंत्र्यांना अंधारात ठेवून आदेश काढला जाणे शक्यच नाही.
