उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर साक्षीदार संरक्षण धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून त्याचा मसुदा सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. या मसुद्यात तूर्त तरी फाशी-जन्मठेप तसेच अति महत्त्वाच्या व्यक्ती गुंतलेल्या गुन्ह्यांतील साक्षीदारांनाच संरक्षण देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय हा मसुदा केवळ साक्षीदारांपुरता मर्यादित असून त्यात माहिती अधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश नाही; परंतु हा केवळ मसुदा असून त्यात सुधारणा आणि नव्या तरतुदीं करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे सगळ्यांचा सारासारविचार करूनच अंतिम धोरण निश्चित करण्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच सरकारला महत्त्वाच्या प्रकरणांतील साक्षीदार व माहिती अधिकार तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु सरकारकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरल्यानंतर साक्षीदारांना संरक्षण देण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला. त्यामुळे धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला मुदत दिली होती. तसेच त्याचा मसुदा सादर करण्याचेही आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी धोरणाचा मसुदा न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच हे धोरण साक्षीदार संरक्षणाबाबत असल्याचेही सांगितले.
