मुंबई : स्त्री तिच्या इच्छेनुसार कोणत्याही वेळी पती किंवा त्याच्या कुटुंबियांवर घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाईची मागणी करू शकत नाही, असे नमूद करून बोरिवली न्यायदंडाधिकार्यांनी महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला. पतीसोबतचे कौटुंबिक संबंध संपल्यानंतर ३२ वर्षांनी या महिलेने न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईची मागणी केली होती. लग्नानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे मे १९८९ मध्ये तक्रारदार महिलेला सासरच्या मंडळींनी घरातून हाकलले. तिचे आधीही लग्न झाले होते.
परंतु तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या पतीशी तिचे लग्न झाल्यानंतर त्याने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी फसवणूक करून तिच्या पहिल्या पतीची, त्याच्या कुटुंबियांची मालमत्ता बळकावली. या मालमत्तेवर तिचा अधिकार होता आणि आहे, असा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. त्यावर तक्रारदार महिलेने २०२१ मध्ये, ३२ वर्षे आणि सहा महिन्यांनी म्हणजेच तिला पती व सासरच्या मंडळींनी घरातून बाहेर काढल्यावर तक्रार केली होती. याचाच अर्थ ३२ वर्षांपासून तक्रारदार आणि प्रतिवादी एकत्र राहत नाहीत.
त्यामुळे घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपांचा आता विचार केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.तक्रार खूप उशिरा दाखल करण्याच्या मुद्द्याबाबत, घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यांतर्गत दिलासा मागण्यासाठी मुदत निश्चित करण्यात आलेली नाही, असा दावा तक्रारदार महिलेने केला होता.
त्यावर विहित मुदतीची मर्यादा नसणे याचा अर्थ तक्रारदार महिला तिच्या इच्छेनुसार प्रतिवादींवर कधीही कारवाई करण्याची मागणी करू शकते, असा होत नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तक्रारदार महिलेचा दावा मान्य केला तर अशा तक्रारी वाढतच जातील, त्या कधीच संपणार नाहीत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच तक्रारदार महिलेने योग्य वेळेत तक्रार केली नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने तिला दिलासा देण्यास नकार दिला.