दंतवैद्यक महिलेला सहज काम मिळू शकते. विभक्त पतीच्या आर्थिक मदतीची तिला आवश्यकता नाही, अशी टिप्पणी महिलेची देखभाल खर्चाची मागणी फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाने केली. अर्जदार महिला मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे दंतवैद्यक म्हणून तिला अनेक संधी उपलब्ध आहेत. तिला सहज नोकरी मिळू शकते. ती एक उच्चशिक्षित महिला आहे आणि तिला विभक्त पतीच्या आर्थिक सहाय्यावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही, असे बोरिवली महानगरदंडाधिकारी एस. पी. केकन यांनी आदेशात नमूद केले. तसेच देखभाल खर्चाची मागणी करणाऱ्या या महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती –

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत या महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत स्वतःसह दोन अल्पवयीन मुलांच्या देखभाल खर्चाच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. आणखी काही आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही तिने केली होती. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी छळ केल्याने दोन मुलांसह राजस्थानहुन मुंबईला आल्याचे आणि येथे आई-वडिलांसोबत राहत असल्याचे या महिलेने अर्जात म्हटले होते. दुसऱ्यांदा गर्भवती असताना अर्जदार आई-वडिलांकडे निघून गेली आणि त्यानंतर ती परतली नाही, असा दावा पतीने न्यायालयात केला होता.

आणखी वाचा

अर्जदार महिलेने न्यायालयात तक्रार दाखल करताना घर देण्याचे आदेश पतीला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. तसेच स्वतःसाठी आणि मुलांसाठी महिना एक लाख दहा हजार ८०० रुपयांच्या देखभाल खर्चाची मागणी केली होती. शिवाय घरभाड्यापोटी ४० हजार रुपयांचीही मागणी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना आपले मासिक उत्पन्न दोन लाख रुपये असले तरी व्यावसायिक असल्याने ते स्थिर नाही. शिवाय अर्जदार सुशिक्षित असून ती स्वतःची देखभाल करण्यास समर्थ आहे, असा दावा पतीने केला होता.

न्यायालयाचे म्हणणे… –

अर्जदार महिलेने राजस्थानऐवजी मुंबईत घर घेऊन देण्याची मागणी केली आहे. ही बाब तिच्या विरोधात जाणारी आहे. शिवाय सध्या ती मुंबईत आईवडिलांच्या घरी राहते. याचाच अर्थ ती कायद्याने हक्क असलेल्या घरात राहत आहे. कायद्याने आईवडिलांच्या संपत्तीवर मुलगा व मुलगी दोघांना समान हक्क दिलेला आहे. त्यामुळे घराच्या मागणीसाठी अर्जदार पात्र नाही. दरम्यान, पतीने आतापर्यंत मुलांचा काहीच खर्च दिलेला नाही. त्याने दर महिन्याला मुलगा आणि मुलीला प्रत्येकी दहा हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा.

महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती –

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत या महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत स्वतःसह दोन अल्पवयीन मुलांच्या देखभाल खर्चाच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. आणखी काही आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही तिने केली होती. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी छळ केल्याने दोन मुलांसह राजस्थानहुन मुंबईला आल्याचे आणि येथे आई-वडिलांसोबत राहत असल्याचे या महिलेने अर्जात म्हटले होते. दुसऱ्यांदा गर्भवती असताना अर्जदार आई-वडिलांकडे निघून गेली आणि त्यानंतर ती परतली नाही, असा दावा पतीने न्यायालयात केला होता.

आणखी वाचा

अर्जदार महिलेने न्यायालयात तक्रार दाखल करताना घर देण्याचे आदेश पतीला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. तसेच स्वतःसाठी आणि मुलांसाठी महिना एक लाख दहा हजार ८०० रुपयांच्या देखभाल खर्चाची मागणी केली होती. शिवाय घरभाड्यापोटी ४० हजार रुपयांचीही मागणी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना आपले मासिक उत्पन्न दोन लाख रुपये असले तरी व्यावसायिक असल्याने ते स्थिर नाही. शिवाय अर्जदार सुशिक्षित असून ती स्वतःची देखभाल करण्यास समर्थ आहे, असा दावा पतीने केला होता.

न्यायालयाचे म्हणणे… –

अर्जदार महिलेने राजस्थानऐवजी मुंबईत घर घेऊन देण्याची मागणी केली आहे. ही बाब तिच्या विरोधात जाणारी आहे. शिवाय सध्या ती मुंबईत आईवडिलांच्या घरी राहते. याचाच अर्थ ती कायद्याने हक्क असलेल्या घरात राहत आहे. कायद्याने आईवडिलांच्या संपत्तीवर मुलगा व मुलगी दोघांना समान हक्क दिलेला आहे. त्यामुळे घराच्या मागणीसाठी अर्जदार पात्र नाही. दरम्यान, पतीने आतापर्यंत मुलांचा काहीच खर्च दिलेला नाही. त्याने दर महिन्याला मुलगा आणि मुलीला प्रत्येकी दहा हजार रुपये देखभाल खर्च द्यावा.