लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : वैवाहिक कलहाला कंटाळून एका महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून २० व्या आठवड्यांत गर्भपात करू देण्याची परवानगी मागितली आहे. न्यायालयाने मात्र तिच्या याचिकेवर निर्णय दिला जाण्यापूर्वी संबंधित जोडप्याने त्यांच्यातील वाद सौहार्दाने मिटवावा, असा सल्ला त्यांना दिला आहे.
या जोडप्याचे हे पहिलेच बाळ आहे. तसेच, या जोडप्यातील वाद मोठा नाही आणि तो सौहार्दपूर्ण मार्गाने मिटवला जाऊ शकतो, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने या जोडप्याला उपरोक्त सल्ला देताना नमूद केले. तसेच, वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने या जोडप्याला या आठवड्यात तीन दिवस दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आवारात एकमेकांना भेटून त्यांच्यातील वाद सोडवण्याचे आदेश दिले.
या जोडप्याचे हे पहिले बाळ आहे आणि ते जन्माला आल्यास त्याला अनुकूल वातावरण मिळावे यादृष्टीने जोडप्यातील वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांनाही दिले. जन्माला येणाऱ्या त्यांच्या बाळासाठी या जोडप्याने त्यांच्यातील वाद सोडवावेत. त्यासाठी ते प्रशिक्षित समुपदेशकाचीही मदत घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने सुचवले.
वैवाहिक जीवनातील कलहामुळे याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन २० आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. आपले अन्य महिलेवर प्रेम होते. त्यामुळे, आपल्याला तुझ्याशी कधीही लग्न करायचे नव्हते, असे पतीकडून सतत हिणवले जाते, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता. शिवाय, बाळ आपले नसून त्याला आपण कधीही स्वीकारणार नसल्याचेही पती सतत सुनावत असल्याचे याचिकाकर्तीने म्हटले होते.
या जोडप्याचे मे २०२३ मध्ये लग्न झाले होते. वैवाहिक जीवनातील कलहामुळे याचिकाकर्तीने दंडाधिकारी न्यायालयातही घरगुती हिंसाचाराची तक्रार केली होती. तर वैवाहिक वादामुळे तिने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने तिच्या पतीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, त्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्तीने त्याच्यावर केलेल्या सगळ्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच, त्यांच्यात वाद असला तरी त्याने बाळाचा पितृत्व कधीही नाकारलेले नसल्याचा व याचिकाकर्तीसह बाळाची काळजी घेण्यास तो तयार असल्याचा दावा केला. याशिवाय, याचिकाकर्तीसह वैवाहिक वाद संपुष्टात आणण्याचा आपण व आपल्या पालकांनी अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु ती सहकार्य करत नव्हती आणि त्यांच्यातील मतभेद शांततेने सोडवण्यास नकार देत होती. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्तीच्या चारित्र्यावर आपण कधीही प्रश्न उपस्थित केला नसल्याचा दावाही प्रतिवादी पतीने केला होता.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीशी संवाद साधला आणि त्यांच्यातील वाद समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी, दोघेही एकमेकांना समजून घेण्यास आणि त्यांच्यातील वाद सोडवण्याइतपत परिपक्व असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. शिवाय, पती मुलाची चांगली काळजी घेण्यास आणि तिला योग्य वागणूक देण्यास तयार असेल तर आपण बाळाला जन्म देण्यास तयार असल्याची याचिकाकर्तीची भूमिका न्यायालयाने प्रामुख्याने लक्षात घेतली. तसेच, याच कारणास्तव तिच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. उलट, गैरसमज तसेच याचिकाकर्ती तिच्या पालकांसह जास्त काळ राहते, पती त्याच्या पालकांचीच बाजू घेतो या आरोपाव्यतिरिक्त जोडप्यामध्ये इतर कोणतीही समस्या नाही, असे खंडपीठाने म्हटले व जोडप्याने त्यांच्यातील वाद सौहार्दाने सोडवण्याचा सल्ला दिला.
