भारतीय राज्यघटनेने दिलेला समतेचा अधिकार आणि सन्मानाची वागणूक प्रत्येकालाच देण्यासाठी तसेच देशाच्या विकासात महिलांचे आर्थिक, समाजिक योगदान वाढविण्यासाठी महिला वकिलांनीच पुढाकार घेण्याची गरज असून घरगुती हिंसा, मुलांवरील अत्याचार अशा प्रश्नांकडे महिला संवेदनशिलतेने पाहू शकतात. म्हणून न्यायदानात महिलांनी मोठय़ा संख्येने येण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायधीश पी. सत्यशिम् यांनी केले. ऑल इंडयिन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर या संघनटेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घघाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
ठाण्यातील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाटय़गृहामध्ये महिला वकिलांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रंजना देसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मोहित शहा, महिला आयोगाच्या निर्मला सामंत प्रभावळकर उपस्थित होते. यावेळी सरन्यायाधीश पी. सत्यशिवम् यांनी महिला वकिलांना मार्गदर्शन केले. न्यायालयात येणाऱ्या बलात्कार आणि महिला अत्याचारांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. तशा सुचना देखील आपण देशातील न्यायालयांना दिले आहेत. देशभरातील न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या व त्यांच्या गुणवत्तेच्या निकषांवर वाढवावी अशी सुचना न्यायालयांना केल्याचे सरन्यायाधीश पी. सत्यशिवम् यांनी नमुद केले. या कार्यक्रमात जेष्ठ विधिज्ञ सुजता मनोहर आणि रंजना अय्यर यांना स्त्री वकील पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
महिला अधिक वक्तशीर..
सध्या देशभरात ५० टक्के सिव्हील न्यायाधीश आहेत, महाराष्ट्रामध्ये २३ तर गोव्यात हे प्रमाण ५८ टक्के आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन हजार कर्मचाऱ्यापैकी सातशे महिला कर्मचारी असून त्या अधिक वक्तशीर आहेत असे मत मुंबई उच्चन्यायालयाचे न्यायाधीश मोहित शहा यांनी व्यक्त केले.
