आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करुन घेतलं आहे.  यानुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अंमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. म्हणजेच, २०२४ ला लोकसभा निवडणूक लागण्याआधी या आरक्षणाची अंमलबजावणी होणं शक्य नसल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसंच, महिला आरक्षण हे जुमला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यासाठी त्यांनी स्पष्टीकरणही दिलं आहे. मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने महिला कार्यकर्ता पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत त्या बोलत होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“महिला आरक्षणाच्या विधेयकासाठी पाच दिवस सर्व कामं सोडून आम्ही दिल्लीत गेलो होतो. आम्ही खूप उत्साहाने गेलो होतो. पहिल्या दिवशी जुन्या इमारतीला बाय बाय केलं, दुसऱ्या दिवशी नव्या इमारतीचं वेलकम झालं. तिसऱ्या दिवशी महिला विधेयक मांडलं गेलं. आम्हाला आनंद वाटला. चांगल्या कामाला चांगलं म्हटलंच पाहिजे. त्यांचे आणि आमचे वैचारिक मतभेद असले तरीही वैयक्तिक मतभेद नाहीत”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “हेडगेवार विसरून यशवंतराव चव्हाणांचं नाव…”, सुप्रिया सुळेंची अजित पवार गटावर टीका, म्हणाल्या…

“केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडलं. त्यांच्याशी माझे चांगले वैयक्तिक संबंध आहेत. त्यांनी विधेयक मांडल्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी त्यांना दाद दिली. माझ्या शेजारी मनिष तिवारी बसले होते. त्यांचा संगणक सुरू झाला होता, आमचा सुरू झाला नव्हता. आम्ही टाळ्या वाजवत असताना मनिष तिवारी मोठ-मोठ्याने हसू लागले. आम्ही म्हटलं चांगलं विधेयक मांडत आहेत, मग हसताय का? तर ते म्हणाले इथं या, हा आणखी एक जुमला आहे. जेव्हा आम्ही पाहिलं तेव्हा लक्षात आलं की क्लॉज ३ मध्ये लिहिलं आहे की महिला आरक्षण होणार आहे, पण कधी होणार आहे तर देशात मतदारसंघाची नव्याने रचना झाल्यावर होणार आहे. २०२७ मध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार आहे”, असं त्या म्हणाल्या.

चेक तयार पण तारीख लिहिली नाही

“पहिली जनगणना होईल, मग मतदारसंघाची पुनर्रचना होईल. मग महिला विधेयकाची अंमलबजावणी होईल. म्हणजे काय तर चेकवर नाव लिहिलंय, अमाऊंट टाकली आहे पण तारीख लिहिलेली नाही. त्यामुळे हे सगळं महिला विधेयक मोठा जुमला आहे”, असा आरोप त्यांनी केला.

जुमलेबाजीसाठी २५ कोटी घालवले

“पाच दिवस आम्हाला बोलावून खटाटोप केला. एका दिवसाच्या अधिवेशनासाठी पाच कोटी लागतात म्हणजे पंचवीस कोटी रुपये त्यांनी त्यांची हौस म्हणून, त्यांच्या जुमलेबाजीसाठी वाया घालवले आहेत. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात एका वर्षांत झाली होती. पण यांची अंमलबजावणी करायला दहा वर्षे लागणार आहेत. याचा अर्थ २०२४ मध्ये आपल्या पदरात काहीही पडणार नाही. त्यामुळे ही पूर्ण जुमलेबाजी आहे”, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

“महिला आरक्षणाच्या विधेयकासाठी पाच दिवस सर्व कामं सोडून आम्ही दिल्लीत गेलो होतो. आम्ही खूप उत्साहाने गेलो होतो. पहिल्या दिवशी जुन्या इमारतीला बाय बाय केलं, दुसऱ्या दिवशी नव्या इमारतीचं वेलकम झालं. तिसऱ्या दिवशी महिला विधेयक मांडलं गेलं. आम्हाला आनंद वाटला. चांगल्या कामाला चांगलं म्हटलंच पाहिजे. त्यांचे आणि आमचे वैचारिक मतभेद असले तरीही वैयक्तिक मतभेद नाहीत”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> “हेडगेवार विसरून यशवंतराव चव्हाणांचं नाव…”, सुप्रिया सुळेंची अजित पवार गटावर टीका, म्हणाल्या…

“केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडलं. त्यांच्याशी माझे चांगले वैयक्तिक संबंध आहेत. त्यांनी विधेयक मांडल्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी त्यांना दाद दिली. माझ्या शेजारी मनिष तिवारी बसले होते. त्यांचा संगणक सुरू झाला होता, आमचा सुरू झाला नव्हता. आम्ही टाळ्या वाजवत असताना मनिष तिवारी मोठ-मोठ्याने हसू लागले. आम्ही म्हटलं चांगलं विधेयक मांडत आहेत, मग हसताय का? तर ते म्हणाले इथं या, हा आणखी एक जुमला आहे. जेव्हा आम्ही पाहिलं तेव्हा लक्षात आलं की क्लॉज ३ मध्ये लिहिलं आहे की महिला आरक्षण होणार आहे, पण कधी होणार आहे तर देशात मतदारसंघाची नव्याने रचना झाल्यावर होणार आहे. २०२७ मध्ये मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार आहे”, असं त्या म्हणाल्या.

चेक तयार पण तारीख लिहिली नाही

“पहिली जनगणना होईल, मग मतदारसंघाची पुनर्रचना होईल. मग महिला विधेयकाची अंमलबजावणी होईल. म्हणजे काय तर चेकवर नाव लिहिलंय, अमाऊंट टाकली आहे पण तारीख लिहिलेली नाही. त्यामुळे हे सगळं महिला विधेयक मोठा जुमला आहे”, असा आरोप त्यांनी केला.

जुमलेबाजीसाठी २५ कोटी घालवले

“पाच दिवस आम्हाला बोलावून खटाटोप केला. एका दिवसाच्या अधिवेशनासाठी पाच कोटी लागतात म्हणजे पंचवीस कोटी रुपये त्यांनी त्यांची हौस म्हणून, त्यांच्या जुमलेबाजीसाठी वाया घालवले आहेत. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात एका वर्षांत झाली होती. पण यांची अंमलबजावणी करायला दहा वर्षे लागणार आहेत. याचा अर्थ २०२४ मध्ये आपल्या पदरात काहीही पडणार नाही. त्यामुळे ही पूर्ण जुमलेबाजी आहे”, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.