ठाणे बायपास, वॉटर फ्रंट व श्ॉलो वॉटर पार्क या प्रकल्पांचे काम निविदा प्रक्रियेला धाब्यावर बसवून आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता परस्पर करारनामा करून अभ्यास करणाऱ्या कंपनीलाच देण्यात आले आहे. यासाठी महापालिका आयुक्तांनी यासाठी विशेषाधिकाराचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी केल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय भारतीय चलनाचे परकीय चलनात रुपांतर करून या कंपनीला कामाचे पैसे अदा करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी यावेळी केला. या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केंद्रीय आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत करण्याची मागणी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या वर्षी आयुक्त राजीव यांनी ठाणे बायपास, वॉटर फ्रंट व श्ॉलो वॉटर पार्क या प्रकल्पांचा सविस्तर अभ्यास तसेच त्यांची उभारणी करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला होता. तसेच पॉलिसन आर्किटेक्ट अ‍ॅण्ड इंजिनिअर्स या कंपनीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ठाणे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पक्षात संख्याबळामुळे वाद निर्माण झाल्याने स्थायी समिती गठीत होऊ शकली नव्हती. या कंपनीच्या करारनाम्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष व दोन सदस्यांची स्वाक्षरी आवश्यक होती. मात्र, स्थायी समिती गठीत नसल्याने या कंपनीसोबत परस्पर करारनामा करून कंपनीला काम देण्यात आले, अशी माहितीही सरनाईकांनी दिली.
महासभा तसेच स्थायी समितीमध्ये मंजुरी घेऊनच कंपनीला काम देण्यात आले आहे. तसेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या अधिकारानुसार सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन भारतीय चलनाचे परकीय चलनामध्ये रुपांतर करून कंपनीला पैसे अदा करण्यात आले, असे स्पष्टीकरण महापालिकेचे नगर अभियंता के. डी. लाला यांनी दिले.