महाड, तळीये येथील दरड दुर्घटनेतील ६६ बाधित कुटुंबांसह धोकादायक ठिकाणच्या १९७ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी तळीये म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून २६३ घरांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यातील २०० घरांचे काम सध्या सुरू असून, या घरांचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याचा आरोप करत बाधितांसह स्थानिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर मंडळाने आता घरांच्या कामाला वेग दिला आहे. त्यानुसार मार्चपर्यंत ६६ घरांचे काम पूर्ण करत मंडळाकडून ही घरे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांरित केली जाणार आहेत. घरांचा ताबा कधी द्यायचा, याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोंढाळकरवाडी येथे जुलै २०२१ मध्ये दरड कोसळली. या दुर्घटनेत ६६ घरे गाडली गेली, तर ८७ जणांचा मृत्यू झाला. ८७ पैकी अंदाजे ५४ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. तर उर्वरित मृतदेह मातीच्या ढिगाऱ्याखालीच गाडली गेली. या दुर्घटनेच्या दीड वर्षांनंतरही बाधितांना पुनर्वसन योजनेद्वारे मिळणाऱ्या घरांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही प्रतीक्षा कधी संपणार याचे निश्चित उत्तर पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही. मात्र, असे असले तरी कोकण मंडळाकडून घरांचे काम पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर आता मंडळाने या घरांच्या कामाला वेग दिला असून, प्राधान्यक्रम ठरवीत टप्प्याटप्यात घरांचे काम पूर्ण करीत ही घरे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कोकण मंडळाचे कार्यकरी अभियंता धीरजकुमार जैन यांनी दिली.
दरड दुर्घटनेनंतर उद्ध्वस्त गाव पुन्हा वसविण्याचे आणि बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले होते. त्यानुसार तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बाधितांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी स्वीकारली. जिल्हा परिषदेवर पुनर्वसन प्रकल्पातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली हा प्रकल्प आज मार्गी लावला जात आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी ६६ बाधितांसह या भागातील १९७ धोकादायक घरे पुनर्वसन प्रकल्पात हलविण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच २६३ घरे बांधण्याचे निश्चित करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४.६४ हेक्टर जमीन संपादित केली. या जमिनीवर २६३ घरांचा प्रकल्प हाती घेत २३१ घरांचा आराखडा तयार केला. यातील २०० घरांचे काम सध्या सुरू असून ३१ घरांच्या कमाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे, तर २३१ पैकी मूळ बाधितांच्या ६६ घरांचे काम मार्चमध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मंडळाने ठेवले आहे. उर्वरित १६५ घरांचे काम मे मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचवेळी अभिन्यासात समाविष्ट नसलेल्या ३२ घरांच्या कामाला जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर सुरुवात करण्यात येईल, असेही जैन यांनी सांगितले. २६३ घरे टप्प्याटप्यात पूर्ण करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जातील. तसेच घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांचा असणार आहे, असेही जैन यांनी सांगितले.
ताबा देण्यास विलंब?
कोकण मंडळाकडून मार्चमध्ये ६६ घरे वर्ग केली जाणार आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेचा पायाभूत सुविधा विकासाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने मार्चमध्ये ६६ कुटुंबांना ताबा देणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. याविषयी रायगड जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांना विचारले असता आपण नुकताच पदभार स्वीकारला असून लवकरच तळीये प्रकल्पाची पाहणी करत संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊ. तसेच, घराचे आणि पायाभूत सुविधा विकासाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घेत ताबा देण्याचा प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले.
कोंढाळकरवाडी येथे जुलै २०२१ मध्ये दरड कोसळली. या दुर्घटनेत ६६ घरे गाडली गेली, तर ८७ जणांचा मृत्यू झाला. ८७ पैकी अंदाजे ५४ जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. तर उर्वरित मृतदेह मातीच्या ढिगाऱ्याखालीच गाडली गेली. या दुर्घटनेच्या दीड वर्षांनंतरही बाधितांना पुनर्वसन योजनेद्वारे मिळणाऱ्या घरांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही प्रतीक्षा कधी संपणार याचे निश्चित उत्तर पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या संबंधित कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही. मात्र, असे असले तरी कोकण मंडळाकडून घरांचे काम पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर आता मंडळाने या घरांच्या कामाला वेग दिला असून, प्राधान्यक्रम ठरवीत टप्प्याटप्यात घरांचे काम पूर्ण करीत ही घरे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कोकण मंडळाचे कार्यकरी अभियंता धीरजकुमार जैन यांनी दिली.
दरड दुर्घटनेनंतर उद्ध्वस्त गाव पुन्हा वसविण्याचे आणि बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले होते. त्यानुसार तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बाधितांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी स्वीकारली. जिल्हा परिषदेवर पुनर्वसन प्रकल्पातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या दोन्ही यंत्रणांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली हा प्रकल्प आज मार्गी लावला जात आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी ६६ बाधितांसह या भागातील १९७ धोकादायक घरे पुनर्वसन प्रकल्पात हलविण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच २६३ घरे बांधण्याचे निश्चित करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४.६४ हेक्टर जमीन संपादित केली. या जमिनीवर २६३ घरांचा प्रकल्प हाती घेत २३१ घरांचा आराखडा तयार केला. यातील २०० घरांचे काम सध्या सुरू असून ३१ घरांच्या कमाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे, तर २३१ पैकी मूळ बाधितांच्या ६६ घरांचे काम मार्चमध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मंडळाने ठेवले आहे. उर्वरित १६५ घरांचे काम मे मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्याचवेळी अभिन्यासात समाविष्ट नसलेल्या ३२ घरांच्या कामाला जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर सुरुवात करण्यात येईल, असेही जैन यांनी सांगितले. २६३ घरे टप्प्याटप्यात पूर्ण करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जातील. तसेच घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांचा असणार आहे, असेही जैन यांनी सांगितले.
ताबा देण्यास विलंब?
कोकण मंडळाकडून मार्चमध्ये ६६ घरे वर्ग केली जाणार आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेचा पायाभूत सुविधा विकासाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने मार्चमध्ये ६६ कुटुंबांना ताबा देणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. याविषयी रायगड जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांना विचारले असता आपण नुकताच पदभार स्वीकारला असून लवकरच तळीये प्रकल्पाची पाहणी करत संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊ. तसेच, घराचे आणि पायाभूत सुविधा विकासाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून घेत ताबा देण्याचा प्रयत्न करू, असेही त्यांनी सांगितले.
