उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल डिसेंबर अखेरीपर्यंत लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण तेलंगणातील अधिकाऱ्यांनी समितीला डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात वेळ दिला असून निजामकालीन जुन्या नोंदी (रेकॉर्ड) लवकर मिळावे, अशी विनंती समितीतर्फे त्यांना करण्यात आली आहे.
समितीला मुदतवाढ देण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय नसून मान्यतेबाबतचे पत्र समितीला पाठविले जाणार आहे. पण मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली मुदत उलटून जाणार आहे. त्यांनी उपोषण आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिल्याने हा प्रश्न कसा सोडवायचा, हा पेच सरकारपुढे आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रयान मोहिमेवरील पुस्तिका एनसीईआरटीच्या संकेतस्थळावरून हटवल्या
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरले जावेत, यासंदर्भात सरकारने शिंदे समिती नियुक्ती केली आहे. समितीला देण्यात आलेली एक महिन्याची मुदत संपली असून समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी डिसेंबर अखेरीपर्यंत मुदत मागितली आहे. समितीने मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांमधील दौरा पूर्ण करून लोकांचे व अधिकाऱ्यांचे मुद्दे नोंदविले आहेत.
पुराव्यांसाठी कोणती कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध आहेत, याविषयी या दौऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. समिती येत्या गुरुवार ते शनिवार धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यांत जाणार आहे. समितीने निजामकालीन अनेक जुनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. ती उर्दू भाषेतील असल्याने भाषांतराचे काम सुरू आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. समितीला तेलंगणा सरकारकडून १९०१-०२ आणि १९३१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या नोंदी व महसूल विभागाची जुनी कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तेलंगणातील अधिकाऱ्यांना वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पण तेथील अधिकारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने त्यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात समितीला जुनी कागदपत्रे देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तेलंगणातील कामासाठी समितीला आठवडाभराचा कालावधी अपेक्षित आहे.
मुंबई : तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल डिसेंबर अखेरीपर्यंत लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण तेलंगणातील अधिकाऱ्यांनी समितीला डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात वेळ दिला असून निजामकालीन जुन्या नोंदी (रेकॉर्ड) लवकर मिळावे, अशी विनंती समितीतर्फे त्यांना करण्यात आली आहे.
समितीला मुदतवाढ देण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय नसून मान्यतेबाबतचे पत्र समितीला पाठविले जाणार आहे. पण मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी सरकारला दिलेली मुदत उलटून जाणार आहे. त्यांनी उपोषण आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिल्याने हा प्रश्न कसा सोडवायचा, हा पेच सरकारपुढे आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रयान मोहिमेवरील पुस्तिका एनसीईआरटीच्या संकेतस्थळावरून हटवल्या
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. त्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरले जावेत, यासंदर्भात सरकारने शिंदे समिती नियुक्ती केली आहे. समितीला देण्यात आलेली एक महिन्याची मुदत संपली असून समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी डिसेंबर अखेरीपर्यंत मुदत मागितली आहे. समितीने मराठवाडय़ातील पाच जिल्ह्यांमधील दौरा पूर्ण करून लोकांचे व अधिकाऱ्यांचे मुद्दे नोंदविले आहेत.
पुराव्यांसाठी कोणती कागदपत्रे व नोंदी उपलब्ध आहेत, याविषयी या दौऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. समिती येत्या गुरुवार ते शनिवार धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यांत जाणार आहे. समितीने निजामकालीन अनेक जुनी कागदपत्रे जमा केली आहेत. ती उर्दू भाषेतील असल्याने भाषांतराचे काम सुरू आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. समितीला तेलंगणा सरकारकडून १९०१-०२ आणि १९३१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या नोंदी व महसूल विभागाची जुनी कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तेलंगणातील अधिकाऱ्यांना वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पण तेथील अधिकारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याने त्यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात समितीला जुनी कागदपत्रे देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तेलंगणातील कामासाठी समितीला आठवडाभराचा कालावधी अपेक्षित आहे.
