लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) हाती घेतलेल्या ‘वडाळा – घाटकोपर – ठाणे – कासारवडवली मेट्रो ४’ मार्गिकेचे आतापर्यंत ४९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने दोन खटल्यांचा निकाल एमएमआरडीएच्या बाजूने दिला असून संथगतीने सुरू असलेल्या ‘मेट्रो ४’च्या कामाला आता गती येईल, असा दावा एमएमआरडीएने केला आहे.
मुंबई आणि ठाणे ही दोन्ही शहरे जवळ आणण्यासाठी एमएमआरडीएने ३२.३२ किमी लांबीची ‘मेट्रो ४’ मार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे १४ हजार ५४९ कोटी रुपये खर्चाच्या या मार्गिकेच्या कामाला २०१९ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत या मार्गिकेचे केवळ ४९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. करोनामुळे लागू टाळेबंदी, कडक निर्बंधांचा फटका ‘मेट्रो ४’ला बसल्याने प्रकल्पास विलंब झाला आहे. तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमुळेही काम मंदावल्याची चर्चा आहे. इंडो निप्पॉन केलिकल कंपनीने २०१८ मध्ये, तर यशवंत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने २०१९ मध्ये या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
‘मेट्रो ४’ मार्गिकेमुळे आपल्या मालमत्तेचे नुकसान होत असून या मार्गिकेचा संरेखनात भूसंपादन आणि अन्य बाबींमध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण मार्गिकेचे काम बंद करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्याचबरोबर ३०१ कोटी इतकी भरपाई देण्याचीही मागणीही याचिकाकर्त्यानी केली होती. मात्र नुकत्याच या याचिका फेटाळून न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे एमएमआरडीएला मोठा दिलासा मिळाला असून आता ‘मेट्रो ४’चे काम वेग घेईल, असा विश्वास महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी व्यक्त केला.
यशवंत सोसायटी प्रकरणामध्ये प्रकल्पाला ४६ महिने विलंब झाला असून खर्च सुमारे १.२ कोटी रुपयांनी वाढला. तसेच निप्पॉन प्रकरणामध्ये २९ महिन्याचा कालावधी लागला असून ८० लाख रुपये खर्च वाढल्याची माहिती एमएमआरडीएकडून देण्यात आली आहे.
‘मेट्रो २ ब’ मार्गिकेतही न्यायालयाकडून दिलासा
जुहू विमानतळाजवळील ‘अंधेरी पश्चिम – मानखुर्द मेट्रो २ ब’च्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएला देण्यात आलेल्या ‘ना हरकती’ला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या उंचीच्या निर्बंधांच्या विरोधात एमएमआरडीएला ‘ना हरकत’ जारी करण्यात आली आहे. या याचिकेस उत्तर देताना एमएमआरडीएने विमानतळ प्राधिकरण आणि डीजीसीए यांच्याशी समन्वय साधून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उड्डाण करणाऱ्या विमानांच्या तसेच विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी सुनिश्चित केलेल्या सुरक्षा उपायांचा तपशील त्यात नमूद केला आहे. ‘ना हरकत’ योग्यरित्या जारी केली आहे. ती कायदेशीररित्या वैध असून नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (विमानतळ ऑपरेशनच्या सुरक्षिततेसाठी उंची प्रतिबंध) नियम, २०१५ नुसार असल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला. त्यासोबत सदर प्रकल्पाचे महत्त्वही स्पष्ट केले. या सर्व बाबी विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या मार्गिकेतीलही अडथळा दूर झाल्याने काम वेग घेईल, असा विश्वास एमएमआरडीएने व्यक्त केला आहे.
