लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : वर्सोवा-दहिसर सागरी किनारा मार्गासाठी आवश्यक असलेली सागरी किनारा व्यवस्थापन क्षेत्राची केंद्राची व राज्याची परवानगी मुंबई महापालिकेला मिळाली आहे. आता केवळ वनखात्याची परवानगी शिल्लक असून ती महिन्याभरात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या महिना दोन महिन्यांत या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होण्याच शक्यता आहे. सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम सध्या मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सुरू आहे.

या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे असून जानेवारी २०२५ पासून हा प्रकल्प पूर्णत: वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उपनगरात वर्सोवा-दहिसरदरम्यान हा सागरी किनारा मार्ग उभारण्यात येणार असून या कामासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये कंत्राटदार नेमण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये पूल विभागाने या कामासाठी सहा टप्प्यांत निविदा मागवल्या होत्या.

आणखी वाचा-बदलापूर प्रकरणी सीआयडीचे वर्तन संशयास्पद

त्याकरिता चार इच्छुक कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या चार कंपन्यांना या सहा टप्प्यांतील कामांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यामध्ये मेघा इंजिनीअरिंग आणि एनसीसी, एल. अॅण्ड टी आणि जे. कुमार या कंपन्यांचा समावेश आहे.

मुंबई : वर्सोवा-दहिसर सागरी किनारा मार्गासाठी आवश्यक असलेली सागरी किनारा व्यवस्थापन क्षेत्राची केंद्राची व राज्याची परवानगी मुंबई महापालिकेला मिळाली आहे. आता केवळ वनखात्याची परवानगी शिल्लक असून ती महिन्याभरात मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या महिना दोन महिन्यांत या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होण्याच शक्यता आहे. सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम सध्या मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सुरू आहे.

या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे असून जानेवारी २०२५ पासून हा प्रकल्प पूर्णत: वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम उपनगरात वर्सोवा-दहिसरदरम्यान हा सागरी किनारा मार्ग उभारण्यात येणार असून या कामासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये कंत्राटदार नेमण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ मध्ये पूल विभागाने या कामासाठी सहा टप्प्यांत निविदा मागवल्या होत्या.

आणखी वाचा-बदलापूर प्रकरणी सीआयडीचे वर्तन संशयास्पद

त्याकरिता चार इच्छुक कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या चार कंपन्यांना या सहा टप्प्यांतील कामांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यामध्ये मेघा इंजिनीअरिंग आणि एनसीसी, एल. अॅण्ड टी आणि जे. कुमार या कंपन्यांचा समावेश आहे.