कामगार मंडळाच्या सात हजार कोटींच्या खर्चाची झाडाझडती

राज्यात २२ लाख बांधकाम कामगार आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी बांधकाम विकासक त्यांच्या प्रकल्प किमतीच्या दोन टक्के उपकर मंडळाला देतात. २०११मध्ये स्थापन झालेल्या या मंडळाकडे प्रतिवर्ष ३ हजार कोटी जमा होतात. मात्र मंडळ त्यातील एक रुपयासुद्धा खर्च करत नव्हते. शेवटी स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर मंडळाने कामगारांच्या कल्याणाच्या योजना बनवल्या. न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर राज्य शासनाने ‘सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी’ स्थापन केली. इतके होऊनही कामगार मंडळ सामाजिक अंकेक्षणाला तयार नव्हते. यावर ओरड झाल्यावर मंडळाने सामाजिक सर्वेक्षण किंवा अंकेक्षणाचे काम राज्य शासनाच्या सोसायटीला दिल्याचा आदेश काढला. मात्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अचानक ‘इन्स्टालॉजिक सोल्युशन’ या अननुभवी कंपनीकडे हे काम वर्ग करण्यात आले. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात २५ फेब्रुवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर कामगार मंडळाचे डोळे उघडले आणि सदर काम पुन्हा राज्य शासनाच्या सोसायटीला दिले आहे.

शासनाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण भारताचे महानियंत्रक व लेखापरीक्षक (कॅग) करतात. त्याशिवाय कल्याणकारी योजनांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१२ सालचे आदेश आहेत. मंडळाकडे २० हजार ६३० कोटी रुपये उपकर जमा आहे. पैकी मागच्या सहा वर्षांत मंडळाने १७,१७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आपल्या उपकराचा ९४ टक्के हिस्सा ज्या कार्यकाळात मंडळाने खर्च केला, त्या काळात राज्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे आणि या विभागाच्या प्रधान सचिव वनिता वेद -सिंघल होत्या.

बांधकाम कामगार मंडळाच्या ‘सोशल ऑडिट’चे काम सामाजिक अंकेक्षण सोसायटीला दिल्यासदंर्भातले शासनाचे कोणतेही पत्र अद्याप तरी आम्हाला प्राप्त झालेले नाही.-आशीष लोपेज, संचालक, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शक सोसायटी, मुंबई.

खर्च किती?

कामगारांच्या कल्याणावर मंडळाने २०२०-२१ मध्ये १४३२ कोटी, २०२१-२२ मध्ये १७३६ कोटी आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २३५० कोटी खर्च केले आहेत. तीन वर्षाची ही रक्कम ७ हजार ११८ कोटी होते. राज्य शासनाच्या लहान विभागाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ही रक्कम मोठी आहे.