..तर कंत्राटी सफाई कामगारही आत्महत्या करतील!

कामगारांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र
मुंबई महापालिकेतील कंत्राटी सफाई कामगारांची वेठबिगाराप्रमाणे पिळवणूक सुरू आहे. नेमलेले कंत्राटदार अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांच्या हक्काचे किमान वेतनही देत नाहीत. या कामगारांची पालिकेकडे लाखो रुपयांची थकबाकी असताना आता एक हजार कंत्राटी कामगारांना काढण्याचा घाट पालिकेने घातल्याचा आरोप करत उद्या जर शेतकऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी सफाई कामगारांनी आत्महत्या केली तर त्याची जबाबदारी आयुक्त म्हणून आपल्यावर राहील, असा इशाराच या कामगारांनी तसेच कटरा ‘वाहतूक श्रमिक संघा’ने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना एका पत्राद्वारे गुरुवारी दिला.
१ जानेवारी २०१५ रोजी कांदिवली पश्चिम येथे रस्त्याची सफाई करणाऱ्या चिन्नपन मन्नर याचा अपघाती मृत्यू झाला..त्यानंतर ९ जानेवारी २०१६ ला वाकोला येथे कचऱ्याची गाडी उलटून युनूस शेख याचा मृत्यू झाला. युनूसचा मृतदेह पालिका मुख्यालयाच्या दारात आणून कामगारांनी त्याचा भविष्य निर्वाह निधी मिळावा म्हणून आंदोलन केले. कंत्राटी सफाई कामगार सेवा सुरू केल्यापासून म्हणजे १९९७ पासून आजपर्यंत १३४ कामगारांचे कामावर असताना अपघाती मृत्यू झाले आहेत. यातील बहुतेकांना कोणत्याही स्वरूपाची नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचे मिलिंद रानडे यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आयुक्त म्हणून आपण याची गंभीरपणे दखल घ्यावी, कारण आपल्या हाताखालील अधिकारी व कंत्राटदार यांचे मोठे संगनमत असून यातून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जातो. नाल्यातील गाळ उपसण्याच्या कामात अलीकडेच अधिकाऱ्यांनी व कंत्राटदारांनी कोटय़वधी रुपयाचा घोटाळा केल्याचे आपल्याच चौकशीत उघडकीस आले आहे. त्यापेक्षाही मोठा भ्रष्टाचार सफाई खात्यात सुरू असून २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासनाने किमान वेतनासाठी काढलेल्या आदेशानुसार कामगारांची गेल्या ११ महिन्यांची ५१ हजार रुपयांची थकबाकीही देण्यात आलेली नाही. याशिवाय भविष्य निर्वाह निधीचे (प्रॉव्हिडंट फंड) १५ ऑगस्ट २००९ पासूनचे प्रत्येकी एक लाख २३ हजार रुपये आणि ग्रॅच्युइटीचे प्रत्येकी ४१ हजार रुपयांप्रमाणे सहा हजार कंत्राटी सफाई कामगारांचे प्रत्येकी दोन लाख १५ हजार रुपये महापालिकेने अद्यापि दिलेले नाहीत, याकडे मिलिंद रानडे यांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. शासनाच्याच किमान वेतन कायद्याप्रमाणे या कामगारांना १३,७४० रुपये वेतन मिळणे आवश्यक असताना त्यांना पाच हजार ते नऊ हजार रुपये दिले जातात. हे वेतनही अनेकदा दोन दोन महिने दिले जात नसताना सातवा वेतन आयोग घेणारे पालिकेचे अधिकारी मख्खपणे बसून असतात. कागदावर पालिकेने सर्व नियम कंत्राटदारांसाठी केले आहेत. तथापि त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते अथवा नाही हे पाहण्यास कंत्राटदाराकडून होणाऱ्या ‘लक्ष्मीदर्शना’मुळे कोणीही अधिकारी तयार नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. माणूस म्हणून ज्या किमान सुविधा मिळणे आवश्यक आहेत, त्याही या कामगारांना दिल्या जात नाहीत. न्यायालयाने संरक्षण दिल्यामुळे साडेचार हजार कामगारांना कामावरून काढता येत नाही. मात्र उर्वरित १२०० कामगारांना कंत्राटदारांच्या माध्यमातून काढण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोपही रानडे यांनी केला आहे. घाटकोपर ‘एन’ विभागात गुरुवारी कामावर गेलेल्या २० कामगारांना कामावर घेण्यास नकार दिल्यामुळे कामगारांनी कचऱ्याच्या गाडीपुढे स्वत:ला झोकून दिले असून ‘कचरा वाहतूक श्रमिक संघा’ने घाटकोपर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. जुन्या कामगारांना काढून नवीन कामगार ठेवण्यात येत असल्यामुळे कामगारांनी आंदोलन केले असून एकीकडे कामगारांची थकबाकी द्यायची नाही तर दुसरीकडे त्यांना काढण्याचे उद्योग करायचे यामुळे उद्या कामगारांनी आत्महत्या केल्यास आयुक्त म्हणून आपण जबाबदार राहाल अशा इशारा मिलिंद रानडे यांनी आयुक्तांना दिला आहे.