मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांचा कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. कार्यगटाच्या सदस्यपदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सहा मंत्र्यांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केवळ फाईलीत अडकून पडलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनी केली होती. सर्व मुलांना समान व गुणवत्तापूर्ण दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही महत्त्वाचे आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणूक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कार्यगट काम करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंत्रीगटात कोण?
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन आणि कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा समावेश असून तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
काम काय?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणाचे काम कार्यगट करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक निर्णय ही समिती घेईल.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केवळ फाईलीत अडकून पडलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनी केली होती. सर्व मुलांना समान व गुणवत्तापूर्ण दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही महत्त्वाचे आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात स्वायत्तता आणि उत्कृष्टता सक्षम करणे, शाळांपासून कौशल्य विकास तसेच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यासाठी आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. राज्य स्तरावरील सर्व शिक्षण संस्था आणि विभागांना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील दृष्टिकोनानुसार, गुंतवणूक आणि संसाधने यांचा मेळ घालण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कार्यगट काम करणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मंत्रीगटात कोण?
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन आणि कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा समावेश असून तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
काम काय?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम सनियंत्रणाचे काम कार्यगट करेल. डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशींनुसार विविध विषयांवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व धोरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या नवनवीन बदलांबाबत चर्चा, विषय समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार विभागामार्फत करण्यात आलेल्या किंवा करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणात करावयाचे बदल याविषयी धोरणात्मक निर्णय ही समिती घेईल.
