मुंबई : राज्यातील स्पा किंवा तत्त्सम आस्थापनांमधील कामकाजाचे नियमन करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच आखली जातील, असे राज्य सरकारतर्फे नुकतेच उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच, भिन्नलिंगी कर्मचाऱ्यांकडून मसाजला परवानगी देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी एका याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयाला सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

छापा टाकण्यात आलेल्या विविध स्पामधील ११ कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने उपरोक्त भूमिका मांडण्यात आली.

नक्की वाचा
हेही वाचा

पोलिसांच्या कारवाईमुळे व्यवसायात अडथळे येत असून आपल्या प्रतिष्ठेवरही परिणाम होत आहे. तसेच, पोलिसांच्या कारवाईमुळे आपल्या उपजीविका, सन्मानाने जगण्याच्या आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर भूमिका स्पष्ट करताना तक्रारी आल्यानंतरच पोलिसांतर्फे संबंधित स्पावर कारवाई करण्यात येते. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, अशी भूमिका सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, छापा टाकण्याच्या नावाखाली पोलिसांकडून अनावश्यक छळ केला जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच, तो रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी त्यांनी केली असल्याकडे न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर, सरकार स्पा आणि तत्सम आस्थापनांतील कामकाजावर नियमन ठेवणारी मार्गदर्शक तत्त्वे आखेल, असे सांगून महाधिवक्त्यांनी ती तयार करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.

हेही वाचा

दरम्यान, दिल्लीत अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आधीपासूनच अस्तित्त्वात आहेत. परंतु, भिन्नलिंगी कर्मचाऱ्यांकडून मसाज घेण्याबाबतचा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, हा मुद्दा सध्याच्या काळात महत्त्वाचा असू शकत नाही असे आपले वैयक्तिक मत आहे, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सरकारने त्याबाबत आपले मत घेतल्यास हा मुद्दा उपस्थित न करण्याचा सल्ला देण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.