आठवडय़ाची मुलाखत : शिरीष देशपांडे ( कार्याध्यक्ष, ग्राहक पंचायत)
२ जानेवारीला केंद्र सरकारने उपाहारगृहातून घेतले जाणारे सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याचे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकातच स्पष्टता नसल्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक चिघळला. मात्र, परिपत्रकातील संदिग्धता‘मुंबई ग्राहक पंचायती’लाही मान्य आहे. त्यामुळे हा गोंधळ दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारसोबतच स्वतंत्र पाहणी करून सेवा शुल्क आणि ग्राहकांचे मत जाणून घेणार आहे. याच विषयावर पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
* सेवा शुल्क आणि सेवा कर यामधील फरक काय?
उपाहारगृहात ग्राहकांनी मागणी केलेल्या खाद्यपदार्थावर सरकारने नेमून दिलेल्या करप्रणालीनुसार जे पैसे आकारले जातात त्याला सेवा कर (सव्‍‌र्हिस टॅक्स) म्हणतात. हा सरकारच्या तिजोरीत जातो. तर उपाहारगृहात दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी ग्राहकाने दिलेला मोबदला म्हणजे सेवा शुल्क (सव्‍‌र्हिस चार्ज).
* सेवा शुल्काबाबत केंद्र सरकारचे परिपत्रक काय म्हणते?
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे सेवा शुल्क आकारणीबद्दल ग्राहकांच्या असंख्य तक्रारी आल्या होत्या. उपाहारगृहातील खाद्यपदार्थावर सेवा कर आणि सेवा शुल्क द्यावा लागतो. या वेळी सेवा शुल्क देणे कायदेशीर आहे का, अशी विचारणा ग्राहकांकडून केली जात होती. याबाबत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ‘हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ला विचारले असता बिलात समावेश करण्यात आलेले सेवा शुल्क ऐच्छिक असून एखाद्या ग्राहकाला उपाहारगृहाची सेवा आवडली नाही तर ग्राहक सेवा शुल्क भरणे नाकारू शकतात, असे सांगण्यात आले. त्यावर सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याचे पत्रक राज्य ग्राहक मंत्रालयाच्या वतीने हॉटेल असोसिएशनकडे पाठविण्यात आले. यात अशा प्रकारे सेवा शुल्क आकारणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली अनुचित आणि फसवी व्यापारी प्रथा ठरू शकते, असेही नमूद करण्यात आले. उपाहारगृहांमध्ये ग्राहकांच्या माहितीसाठी सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याचे फलक लावण्याचे आदेश राज्यातील हॉटेल असोसिएशनला देण्यात आले आहेत.
* केंद्राचे परिपत्रक ग्राहकांच्या बाजूने असताना तुमचा त्यावर आक्षेप का?
केंद्र सरकार आणि हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याचे मानत असेल तर हे शुल्क ग्राहकांच्या बिलात समाविष्ट करण्याचा अधिकार उपाहारगृहांना राहत नाही. जर सेवा शुल्क ऐच्छिक असेल तर ते किती असावे हे सर्वस्वी ग्राहकांनी ठरविले पाहिजे. म्हणूनच उपाहारगृहांनी सेवा शुल्क मागण्याला कायदेशीर अधिष्ठान नाही. आजवर रेस्तराँमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कात एकवाक्यता नाही. उपाहारगृहे आपापल्या मर्जीने ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत सेवा शुल्क घेत आहेत. ते घेताना सयुक्तिक कारणही दिले जात नाही. ही मनमानी आहे. सेवा शुल्क किती आकारावे याबाबत कायद्याचे कुठलेही बंधन नाही. केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात स्पष्टता नाही. जर सेवा शुल्क ऐच्छिक असेल तर ते बिलात येता कामा नये. हा मुद्दा परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेला नाही. परिपत्रकातील ही संदिग्धता गोंधळांना व वादविवादांना कारणीभूत ठरणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने परिपत्रकात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यापेक्षा सेवा शुल्काचा बिलात समावेश न करता ते ग्राहकांच्या मर्जीवर सोडून देणे हॉटेल व्यावसायिकांना बंधनकारक करावे.
* हा गोंधळ दूर व्हावा यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले?
आम्ही नुकतीच या प्रश्नावरून दिल्लीतील ग्राहक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी यांची भेट घेतली. तसेच अनेक मंत्र्यांना भेटून केंद्राने काढलेल्या परिपत्रकातील गोंधळ लक्षात आणून दिला. परिपत्रकात नमूद केलेल्या ऐच्छिकतेच्या मुद्दय़ामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो आणि याचा गरफायदा उपाहारगृहे उचलण्याची शक्यता अधिक आहे, हे पटवून दिले. सेवा शुल्क आकारणी ही पूर्णपणे ग्राहकांच्या मर्जीवर अवलंबून असावी हे मंत्र्यांना पटले असून यावर लवकरच ग्राहकांच्या बाजूने निकाल लावला जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
* या प्रश्नावरून ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक दाद कसे मागू शकतात?
जर उपाहारगृहांनी सक्तीने सेवा शुल्क आकारले आणि ग्राहकांनी ही रक्कम देण्यास विरोध केला तर ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दाद मागता येऊ शकेल. यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे ग्राहकाच्या मनाविरुद्ध सेवा शुल्क आकारण्यात आले तर कायद्यांतर्गत उपाहारगृहाविरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला जाऊ शकतो. यात सेवा शुल्काची रक्कम आणि तो मिळविण्यासाठी नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. दुसरी महत्त्वाची पद्धत म्हणजे ‘क्लास अ‍ॅक्शन’ केस. यात उपाहारगृहातील मालकाने अनेक ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारल्याचे दिसल्यास त्याविरोधात ग्राहक न्यायालयाकडे दावा दाखल करता येईल. थोडक्यात दावा दाखल करणाऱ्या ग्राहकाबरोबरच उपाहारगृहातील अनेक ग्राहकांच्या वतीने ग्राहक न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. न्यायालय उपाहारगृहाकडून सर्व ग्राहकांचे दस्तावेज घेऊन जितके सेवा शुल्क उपाहारगृहाने आकारले तितकी रक्कम ग्राहक आयोगाला दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येक ग्राहकाला देणे शक्य नाही. त्यामुळे उपाहारगृहाकडून आलेला निधी ग्राहक कल्याण निधीत जमा केला जातो. मुळात ग्राहक १०० ते २०० रुपयांसाठी ग्राहक न्यायालयात जाणार नाही. म्हणून त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात सुधारणा करणे हा एकमेव पर्याय आहे.
* सेवा शुल्काबाबत हॉटेल असोसिएशनकडून काय खुलासा करण्यात आला?
सेवा शुल्कातून आलेली रक्कम हॉटेलमधील वेटर्सना दिली जात असल्याचे हॉटेल मालकांचे म्हणणे आहे. मात्र याबाबत साशंकता आहे. अनेक उपाहारगृहांमध्ये वेटर्सना किमान पगारही दिला जात नाही. दुसरे म्हणजे ग्राहकांना सेवा शुल्क द्यावयाचे नसल्यास त्यांनी दुसऱ्या उपाहारगृहात जावे, असेही असोसिएशनकडून सांगण्यात आले आहे.
* पंचायतीकडून सेवा शुल्काचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत?
या आठवडय़ात आम्ही केंद्र सरकारला सेवा शुल्कामुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळाबद्दल माहिती देणार आहोत. तसेच दुसरीकडे उपाहारगृह किती सेवा शुल्क आकारतात याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ग्राहकांनी सेवा शुल्काबाबत जागरूक राहावे व आपले मत मांडावे.
मीनल गांगुर्डे
