विशेष शाळांमध्ये तारेवरची कसरत

नमिता धुरी

मुंबई : करोनामुळे दोन वर्षे बंद असलेल्या विशेष मुलांच्या शाळा १ मार्चपासून पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. सध्या या शाळांना विद्यार्थ्यांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळत असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासोबतच आर्थिक आव्हानांचाही सामना शाळांना करावा लागत आहे. विशेष विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तकावर आधारित शिक्षण न देता जास्तीत जास्त कृती आधारित शिक्षण देणे आवश्यक असते. टाळेबंदीत शाळा बंद असल्याने शिक्षकांनी ऑनलाइन शिक्षण सुरू ठेवले होते; मात्र त्याला मर्यादा होत्या. त्यामुळे दीड वर्षांनंतर शाळेत परतलेले विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्टय़ा काही प्रमाणात मागे पडले आहेत. त्यांच्यात वर्तन समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. शारीरिक हालचाली मर्यादित झाल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना अधिक मेहनत घ्यावी लागत आहे.

 जुहूच्या दिलखुश विशेष शाळेत ७० टक्के विद्यार्थी उपस्थित राहात आहेत. जे विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणही सुरू ठेवण्यात आले आहे. मुंबईच्या जय वकील शाळेत ३५० विद्यार्थी असून त्यापैकी २५० विद्यार्थी हजर राहात आहेत. शाळा बंद असताना अनेक पालक मुलांना घेऊन गावी गेले आहेत. त्यांनी आपले मुंबईतील घर सोडले आहे. आता शैक्षणिक वर्ष संपत आले असून एका महिन्यासाठी मुंबईत परतणे शक्य नसल्याने अनेक विद्यार्थी गैरहजर राहात असल्याचे जय वकील शाळेच्या शिक्षण विभागप्रमुख दीप्ती गुब्बी यांनी सांगितले.

औरंगाबादच्या नवजीवन मतिमंद मुलांच्या शाळेत १२० विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी ३० विद्यार्थ्यांनीच शाळेत हजेरी लावली. पालकांचे समुपदेशन करून इतर विद्यार्थ्यांनाही शाळेत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुख्याध्यापिका यामिनी काळे यांनी दिली.  ‘‘मार्च २०२० रोजी आमचे विद्यार्थी जसे घरी गेले होते तसे ते आता राहिलेले नाहीत. त्यांच्यात वर्तन समस्या, भीती, चंचलता दिसत आहे’’, अशी खंत अमरावतीच्या प्रयास विशेष शाळेचे शिक्षक ज्ञानेश्वर आमले यांनी व्यक्त केली.

प्रवासाची गैरसोय

विशेष विद्यार्थ्यांची शाळेत ने-आण करण्यासाठी शाळांनी आणि पालकांनी वाहनाची सोय केलेली असते. टाळेबंदी काळात शाळा बंद झाल्याने वाहनचालकांचाही धंदा बंद झाला. त्यामुळे काहींनी गाडय़ा विकल्या तर काहींना कर्जाचे हप्ते फेडता न आल्याने त्यांच्या गाडय़ा बँकांनी जप्त केल्या. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यानंतर अनेक विशेष विद्याथ्यमर्ना प्रवासाची अडचण जाणवत आहे. शैक्षणिक सत्र संपत आलेले असताना शेवटच्या केवळ दोन महिन्यांसाठी वाहनाची सोय करण्याची काही पालकांची तयारी नाही. या सर्व अडचणीही विद्यार्थी शाळेत न येण्यामागे कारणीभूत आहेत. 

आर्थिक आव्हान 

टाळेबंदीत विशेष शाळांना वेतन अनुदान मिळाले असले तरीही काही शाळांना वेतनेतर अनुदान प्राप्त झालेले नाही. त्यातच कंपन्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी करोनाकडे वळल्याने तो मिळवण्यातही शाळांना मर्यादा येत आहेत. शाळा बंद असताना शाळेतील सुविधांचा खर्च कमी झाला; मात्र दुसऱ्या बाजूला ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या पकरणांचा खर्च शाळांना करावा लागला. आता विद्यार्थी पुन्हा शाळेत येऊ लागल्याने खर्च वाढणार आहे. देणगीदारांशी नव्याने संबंध प्रस्थापित करावे लागणार आहेत.