सरकार पाडण्यासाठी खोके कोणी पुरवले? धारावी प्रकल्पावरून ठाकरेंचे ‘अदानी समूहा’वर टीकास्त्र 

धारावीतील सर्व रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, धारावीतील ‘टीडीआर’साठी सरकारने स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी, धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास म्हाडा किंवा सिडकोसारख्या शासकीय संस्थांमार्फत करण्यात यावा आदी सात मागण्यांसाठी ठाकरे गटाने वांद्रे येथील अदानी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यासाठी मुंबईतील छोटयामोठया १८ पक्ष आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.

हेही वाचा >>> शिखर बँक प्रकरण तपासाची सद्य:स्थिती काय? विशेष न्यायालयाची आर्थिक गुन्हे विभागाकडे विचारणा

वांद्रे संकुलातील मुख्य रस्त्यावर मोर्चा समाप्त झाल्यानंतर जाहीर सभा झाली. धारावीच्या या संर्घषात ठाकरे गट धारावीकरांच्या पाठीशी असल्याचे सांगताना ठाकरे यांनी, वेळप्रसंगी धारावीकरांसाठी महाराष्ट्रातील जनता रस्त्यावर उतरले, असा इशारा दिला.

राज्यातील एकाही विकासकाला न दिलेल्या सवलती अदानी समूहाला देण्यात आल्या आहेत. याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. त्यामुळे हा लढा आता केवळ धारावीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही तर तो महाराष्ट्राचा लढा झाला आहे, असे ठाकरे म्हणाले. ठाकरे गट हा विकासाच्या विरोधात नाही हे स्पष्ट करताना ठाकरे यांनी, रहिवाशांची पात्र – अपात्रता न तपासता सर्व धारावीकरांना ५०० चौरस फुटांची घरे द्यावी, तसेच सर्व उद्योगधंद्यांना सध्याच्याच ठिकाणी जागा द्यावी अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.

दरम्यान, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि धारावीच्या आमदार वर्षां गायकवाड यांचेही यावेळी भाषण झाले.

अटी-शर्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच : अदानी समूह

धारावीतील सर्व पात्र रहिवाशांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाईल. तसेच पात्र नसणाऱ्या रहिवाशांचे भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण योजनांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण अदानी समूहाशी संबंधित धारावी पुनर्विकास योजना कंपनीने केले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदेतील अटी आणि शर्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या अटी आणि शर्ती सर्व निविदाधारकांना माहीत होत्या. त्यांत कोणताही बदल झालेला नाही. यामुळे अदानी समूहाला सरकारने विशेष सवलती दिल्याचे आरोप निराधार असल्याचेही कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. विकास हस्तांतरण हक्काबाबत (टीडीआर) करण्यात येणारे आरोपही चुकीचे आहेत. ‘टीडीआर’चा निर्णय हा निविदेतील अटीनुसारच घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या ‘टीडीआर’चे नियंत्रण व व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या वतीने पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेशी ९९ वर्षांचा करार केला असून, ही जमीन राज्यातील कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाप्रमाणे ३०-३० वर्षांच्या कराराने देण्यात येणार आहे. यासाठीही कोणत्याही अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही, असेही अदानी समूहाने स्पष्ट केले आहे.

‘निविदेतील अटी-शर्ती आघाडीच्या काळातील’  

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदेतील अटी आणि शर्ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या अटी आणि शर्ती सर्व निविदाधारकांना माहीत होत्या. त्यांत कोणताही बदल झालेला नाही. यामुळे अदानी समूहाला सरकारने विशेष सवलती दिल्याचे आरोप निराधार असल्याचेही कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. मात्र, अदानी समूहाचा हा आरोप शिवसेनेने रात्री उशिरा फेटाळून लावला.