वरळी-हाजी अली सेतू एमएसआरडीसीकडेच

वरळी-हाजी अली सागरी सेतू बांधण्यावरून राज्य रस्ते विकास महामंडळ(एमएसआरडीसी) आणि रिलायन्स कंपनी यांच्यातील वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार हा करार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार हा सागरी मार्ग आता एमएसआरडीसी स्वत:च बांधणार आहे. त्यासाठी आवश्यक १३०० कोटी रुपये टोल सिक्युरिटायझेशन आणि कर्जरोख्याच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्याच्या पायाभूत सुविधा समितीकडे पाठविण्यात आला असून पुढील बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे.
 राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील एमएसआरडीसी सध्या आर्थिक विवंचनेतून जात असून तिला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पवार यांनी आज एमएसआरडीसीच्या रखडलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. त्यानंतर हे प्रकल्प त्वरित मार्गी लावण्याची ग्वाही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांना दिली. सुमारे ६.८ किमी लांबीच्या वरळी-हाजी अली सागरी सेतूचे कंत्राट रिलायन्स कंपनीला २०१०मध्ये देण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने प्रकल्पाचा १३९२ कोटींचा तफावत निधी देण्यास नकार दिला. तेव्हापासून हा प्रकल्प कागदावरच आहे. अखेर हा वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी.पी. सिंग याचा लवाद नेमण्यात आला होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालावर एमएसआरडीसीने देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागविले असता, रिलायन्स आणि एमएसआरडीसी यांनी कोणतीही मागणी न करता हा करार सामंजस्याने संपुष्टात आणावा असा अभिप्राय दिला. त्यानुसार हा करार संपुष्टात आणण्यात येणार असून आता हा प्रकल्प स्वत:च करण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे.
 त्यानुसार १३०० कोटी रुपये खर्चून हा सागरी सेतू बांधण्यात येणार असून त्यासाठी सध्याच्या वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील टोल नाक्याचे सिक्युरिटायझेशन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आणखी निधी लागल्यास कर्ज रोख्यांच्या माध्यमातून हा निधी उभारला जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव पायाभूत सुविधा समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.
त्यानुसार रिलायन्स कंपनीसोबतचा जुना करार रद्द करणे, हा प्रकल्प एमएसआरडीसालाच करण्यास मंजुरी देणे, आणि १६०० कोटींचे कर्जरोखे काढण्यासाठी राज्य सरकारने हमी द्यावी आदी मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.