घराबाहेर ध्वज लावण्यासाठी महापालिकेची लेखी परवानगी बंधनकारक; महापालिकेची उच्च न्यायालयात भूमिका

खासगी ठिकाणी बेकायदेशीररित्या लावण्यात आलेल्या ध्वजांविरोधातील तक्रारींची दखल घेऊन कशी आणि काय कारवाई केली ? अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महानगरपालिकेतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आणि उपरोक्त भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

महापालिका प्रशासनाची परवानगी न घेता ध्वज लावण्याची कृती, महापालिका कायदा तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दंडनीय असल्याचा दावाही पालिकेच्या अनुज्ञापन (परवाना) विभागाचे वरीष्ठ निरीक्षक गणेश मुदाळे यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. महापालिकेने २० मार्च २०१३ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ते आणि पदपथांवर कोणत्याही प्रकारचे फलक, भित्तीपत्रक, जाहिरात इत्यादी लावण्यास परवानगी नाही. हे परिपत्रक रस्ते आणि पदपथांवर ध्वज न लावण्यासाठी तितकेच लागू आहे. तथापि, सरकार किंवा महापालिकेसारख्या प्राधिकरणांतर्फे आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रम किंवा आयुक्तांना योग्य वाटेल अशा कार्यक्रमांसाठी महानगरपालिका आयुक्त ध्वज लावण्याची परवानगी देऊ शकतात. दुसरीकडे, खासगी जागेत ध्वज लावताना संबंधित जागामालक अथवा सोसायटीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या आदेशानुसार, खासगी मालमत्तेत ध्वज लावण्याची परवानगी देण्यात येते, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

गणपती, नवरात्रोत्सवासाठी विशेष परवानगी

महानगरपालिकेने २६ नोव्हेंबर २००७ रोजी सर्वसाधारण सभेत गणपती आणि नवरात्र उत्सवादरम्यान फलक लावण्याची परवानगी देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यासाठी ठराविक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. हा ठराव ध्वज लावण्यासाठीही लागू असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा

बेकायदा ध्वजांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन हे ध्वज काढण्याची कारवाई केली जाते. तक्रारींसाठी महापालिकेकडून एक्स, अधिकृत संकेतस्थळ, टोल फ्री क्रमांक, व्हॉट्सअँपवर तक्रारी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. बेकायदा ध्वजांच्या तक्रारींसाठी पालिकेच्या सर्व प्रभाग कार्यालयातील परवाना विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांवर बेकायदा फलक, ध्वजांवर दररोज मोहीम राबवून कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या शिवाय, विविध माध्यमांतून बेकायदा ध्वज, फलकांबाबत केलेल्या तक्रारींची नोंद ठेवली जाते आणि नोंदवहीत तक्रार निवारणाची माहितीही नमूद केली जाते, असा दावाही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

प्रकरण काय ?

गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर बेकायदेशीररित्या लावलेल्या ध्वजांवर कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या महापालिकेच्या भूमिकेविरोधात मुंबईस्थित हरेश गगलानी यांनी याचिका केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या राहत असलेल्या सोसायटीमधील एका रहिवाशाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सोसायटीच्या परिसरात बेकायदा ध्वज लावले होते. ते काढून टाकण्यासाठी आणि संबंधित सदस्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्याने महापालिकेकडे अर्ज केला होता. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अशा प्रकारे बेकायदा ध्वज लावणे हा गुन्हा आहे. असे असूनही महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत मह्टले होते.