मुख्यमंत्र्यांचे ‘वर्षां’ आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी वर्षभर उत्तम दर्जाचे भोजन तयार करण्याकरिता १०० कोटींची निविदा मागविण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत उपस्थित केल्याने खळबळ माजली. मात्र १०० कोटी नव्हे तर १०० लाख म्हणजेच एक कोटीची निविदा असून, इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत लाखाऐवजी कोटी रुपये चुकीने छापण्यात आल्याचा खुलासा सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षनेते खडसे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना लक्ष्य केले. गुरुवारी एका इंग्रजी सायंदैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी उत्तम दर्जाची भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी १००कोटींचा खर्च अपेक्षित दाखविण्यात आला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनता होरपळत असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरातील भोजनावर १०० कोटींचा खर्च कशाला, असा सवालही खडसे यांनी केला. ही जाहिरात चुकीची असल्यास आजच्या अंकात सुधारित जाहिरात का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही, याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले.
खडसे यांच्या आरोपांनंतर सरकारच्या आघाडीवर एकच खळबळ उडाली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने शोधाशोध सुरू केली. मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये वर्षभरासाठी एक कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. १०० लाखांची ही निविदा असून, इंग्रजी वृत्तपत्रात चुकीने १०० कोटी रुपये छापण्यात आल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला.
राज्य मंत्रिमंडळातील राजेंद्र दर्डा, शिवाजीराव मोघे, डॉ. विजयकुमार गावीत, गुलाबराव देवकर, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अनिल देशमुख आणि गणेश नाईक या मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असून, काही जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. एवढय़ा मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप असताना हे सरकार पारदर्शक कसे, असा सवाल खडसे यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार सूचना करूनही नारायण राणे, आर. आर. पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, गणेश नाईक, नसिम खान, जयदत्त क्षीरसागर, नितीन राऊत, डॉ. विजयकुमार गावीत, राजेश टोपे, भास्कर जाधव, रणजित कांबळे, सचिन अहिर, गुलाबराव देवकर, राजेंद्र मुळक, सतेज पाटील आणि प्रकाश सोळंखे या मंत्र्यांनी मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही. मंत्र्यांकडे एवढी मालमत्ता झाली आहे की ते माहिती सादर करण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.
