आठवडय़ाची मुलाखत : यशवंत ओक (प्रदूषणविरोधी कार्यकर्ते)
दहीहंडीनंतर येणारा गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी हा उत्सवाचा काळ असला तरी तो आवाजाच्या प्रदूषणाचा काळही ठरतो. या काळात आवाजाची पातळी ही सर्वाधिक नोंदवली जाते. यासाठी कायदा आणला, नियमही आणले; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र कोणी करताना दिसत नाही. अगदी सरकारी यंत्रणाही त्यात कमी पडतात. दुसरीकडे ध्वनी व प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिक आणि उत्सवी कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही वाढू लागल्या आहेत. या मागण्यांसाठी ध्वनी आणि प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिकांनी मूक दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिमित्ताने यंदाचा दहीहंडी उत्सव शांततेत पार पडेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र हे सर्व तात्पुरते. कायदा असला तरी यामध्ये अनेक त्रुटी असून ध्वनी प्रदूषण हे थेट माणसाच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. या पाश्र्वभूमीवर ध्वनी प्रदूषणाविरोधात प्रथम आवाज उठवणारे आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे डॉ. यशवंत ओक यांच्याशी केलेली बातचीत.
* या वर्षी उत्सवाला ध्वनी आणि प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिकांना आवाजाची किमान मर्यादा ८५ ते ९० डेसिबल हवी आहे. ही मागणी किती रास्त आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २००० मध्ये तयार करण्यात आलेले आवाजाचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आवाजाची कमाल मर्यादा ही दिवसा ५५ डेसिबल, तर रात्री ४५ डेसिबल अशी निश्चित करण्यात आली आहे. व्यावसायिक वापरासाठी ती ६५ डेसिबल इतकी आहे. शांतता क्षेत्रात चोवीस तास ध्वनिक्षेपक, फटाके, गाडय़ांचे हॉर्न वाजविण्यास बंदी आहे. जर मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज असेल तर पोलिसांना तेथील आवाज करणारी उपकरणे जप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे; पण ज्या वेळेस पोलीस कारवाई करतात त्या वेळेस राजकीय दबाव येऊन तक्रार मागे घेण्यास सांगितले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे तक्रारी मागे घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
* उत्सवी आवाज रोखण्यासाठी कायदा करूनही त्यावर म्हणावी तितकी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही..
राज्य सरकार जोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही होत नाही तोपर्यंत ते होणे आवघड आहे. नेत्यांना नागरिकांच्या आरोग्याची अजिबात काळजी नाही. त्यांना काही वेगळ्या गोष्टींमध्येच रस आहे. आत्ता जेव्हा राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया पार पडली त्यानंतर देशभरात फटाके फोडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. नेतेमंडळीही निवडणुका जिंकल्या की फटाके फोडूनच जल्लोष साजरा करतात. यामुळे वायू, ध्वनी प्रदूषण होतेच. शिवाय या मंडळींच्या कामाची सुरुवातही कायदा मोडूनच होते. केंद्राने आवाजाच्या नियमांना मंजुरी दिली आहे; पण प्रत्यक्षात सभागृहात काय होते? तेथेही आरडाओरडा करून कामकाजात अडथळे निर्माण केले जातात. त्यांनी सभागृहात शांततेने चर्चा करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नाही.
* तुम्ही जी याचिका केली आहे त्यामध्ये सर्व धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवा, अशी भूमिका घेतली आहे. याने नेमके काय साध्य होईल व ते कधीपर्यंत होऊ शकेल असे तुम्हाला वाटते.
धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटविल्यामुळे त्या स्थळांच्या आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांना शांततेत जीवन जगणे शक्य होईल. त्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेली झोप मिळणे शक्य होईल. उत्सवांमध्ये विविध धर्मामध्ये आवाजाची चढाओढ लागते. यामुळे धार्मिक तेढ वाढण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते. हे सर्व टाळण्यासाठी उत्सव, लग्नकार्य, सभा यामध्ये ध्वनिक्षेपक, डीजेचा वापर टाळावा, जेणेकरून ध्वनी प्रदूषण कमी होईल. ध्वनी प्रदूषणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असतो. याचा विचार करून या सर्व बाबी करणे आवश्यक आहे.
* तुम्ही तुमच्या मागण्यासाठी गेले तीस वर्षे लढा देत आहात. नुकतेच तुम्ही मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना पत्र लिहले. ऑनलाइन याचिकाही केली. यातून प्रशासकीय पातळीवरून आपल्याला काही प्रतिसाद मिळाला का?
पंतप्रधान कार्यालयातून मला सकारात्मक प्रतिसाद आला आहे. मात्र मुख्यमंत्री व्यस्त असल्यामुळे त्यांनी अद्याप यावर कोणतेही उत्तर दिले नसावे.
* ध्वनी प्रदूषणाविरोधात तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासाठी नेमके काय करणे अपेक्षित आहे?
जागरूकता निर्माण करण्यामध्ये प्रसारमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आत्तापर्यंत त्यांनी ते काम उत्तम प्रकारे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता शाळा आणि महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमातही प्रदूषणाच्या विविध प्रकारांचे आणि त्यांच्या परिणामांचा ऊहापोह असलेल्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे; पण माझ्या मते प्रदूषणाचा विशेषत: ध्वनी प्रदूषणाचा सखोल अभ्यास वैद्यकीय पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणात शिकवणे ही काळाची गरज आहे, कारण प्रदूषणामुळे माणसाच्या आरोग्यावर मोठय़ा प्रमाणावर विपरीत परिणाम होत आहेत. विशेष करून यामुळे माणसाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होते हे सिद्ध झाले आहे. यामुळे मी याविरोधात लढा देत आहे.
* सामान्य माणूस आपल्या परिसरात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात कोठे तक्रार करू शकतो?
आपल्या परिसरात ध्वनी प्रदूषणाच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आल्यावर तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा. तेथे लेखी तक्रार दिल्यानंतर त्याची प्रत राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडळाकडे द्यावी, पोलीस आयुक्तांकडेही द्यावी. या तक्रारींची दखल घेण्याचे प्रमाण कमी असले तरी दिवसेंदिवस ते वाढत आहे.
* ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात आपल्याकडे असलेल्या कायद्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
१९८५ मध्ये माझ्या जनहित याचिकेनंतर १९८६ प्रदूषण नियंत्रण कायद्यात ध्वनी प्रदूषणाचा समावेश करण्यात आला; पण यासाठी कोणतेही नियम बनविण्यात आले नव्हते. १९८९ मध्ये या संदर्भातील नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती स्पष्ट नव्हती. यामुळे १९९५ मध्ये मी पुन्हा एकदा नियमांचे स्पष्टीकरण करावे यासाठी याचिका दाखल केली. यानंतर मंत्रालयाने परिश्रम करून २४ फेब्रुवारी २००० रोजी कठोर नियम तयार केले; पण राजकीय दबावामुळे २००२ मध्ये या नियमांमध्ये बदल करत ते शिथिल करण्यात आले. वर्षांतील १५ दिवस रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मुभा देण्यात आली. याला आम्ही पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले, कारण हे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे. आता राज्य सरकार आणि राजकीय नेते मंडळी शांतात क्षेत्रातील नियमांत
बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. तेही बेकायदा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनी प्रदूषणांच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. ‘व्होट अँड नोट’चे राजकारण खेळत असताना नागरिकांच्या आरोग्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत आहे.
मुलाखत : नीरज पंडित
Niraj.pandit@expressindia.com
@nirajcpandit
दहीहंडीनंतर येणारा गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी हा उत्सवाचा काळ असला तरी तो आवाजाच्या प्रदूषणाचा काळही ठरतो. या काळात आवाजाची पातळी ही सर्वाधिक नोंदवली जाते. यासाठी कायदा आणला, नियमही आणले; पण त्याची अंमलबजावणी मात्र कोणी करताना दिसत नाही. अगदी सरकारी यंत्रणाही त्यात कमी पडतात. दुसरीकडे ध्वनी व प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिक आणि उत्सवी कार्यकर्त्यांच्या मागण्याही वाढू लागल्या आहेत. या मागण्यांसाठी ध्वनी आणि प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिकांनी मूक दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिमित्ताने यंदाचा दहीहंडी उत्सव शांततेत पार पडेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र हे सर्व तात्पुरते. कायदा असला तरी यामध्ये अनेक त्रुटी असून ध्वनी प्रदूषण हे थेट माणसाच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. या पाश्र्वभूमीवर ध्वनी प्रदूषणाविरोधात प्रथम आवाज उठवणारे आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे डॉ. यशवंत ओक यांच्याशी केलेली बातचीत.
* या वर्षी उत्सवाला ध्वनी आणि प्रकाश उद्योगातील व्यावसायिकांना आवाजाची किमान मर्यादा ८५ ते ९० डेसिबल हवी आहे. ही मागणी किती रास्त आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन २००० मध्ये तयार करण्यात आलेले आवाजाचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आवाजाची कमाल मर्यादा ही दिवसा ५५ डेसिबल, तर रात्री ४५ डेसिबल अशी निश्चित करण्यात आली आहे. व्यावसायिक वापरासाठी ती ६५ डेसिबल इतकी आहे. शांतता क्षेत्रात चोवीस तास ध्वनिक्षेपक, फटाके, गाडय़ांचे हॉर्न वाजविण्यास बंदी आहे. जर मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज असेल तर पोलिसांना तेथील आवाज करणारी उपकरणे जप्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे; पण ज्या वेळेस पोलीस कारवाई करतात त्या वेळेस राजकीय दबाव येऊन तक्रार मागे घेण्यास सांगितले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारे तक्रारी मागे घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
* उत्सवी आवाज रोखण्यासाठी कायदा करूनही त्यावर म्हणावी तितकी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही..
राज्य सरकार जोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही होत नाही तोपर्यंत ते होणे आवघड आहे. नेत्यांना नागरिकांच्या आरोग्याची अजिबात काळजी नाही. त्यांना काही वेगळ्या गोष्टींमध्येच रस आहे. आत्ता जेव्हा राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया पार पडली त्यानंतर देशभरात फटाके फोडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. नेतेमंडळीही निवडणुका जिंकल्या की फटाके फोडूनच जल्लोष साजरा करतात. यामुळे वायू, ध्वनी प्रदूषण होतेच. शिवाय या मंडळींच्या कामाची सुरुवातही कायदा मोडूनच होते. केंद्राने आवाजाच्या नियमांना मंजुरी दिली आहे; पण प्रत्यक्षात सभागृहात काय होते? तेथेही आरडाओरडा करून कामकाजात अडथळे निर्माण केले जातात. त्यांनी सभागृहात शांततेने चर्चा करणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होत नाही.
* तुम्ही जी याचिका केली आहे त्यामध्ये सर्व धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवा, अशी भूमिका घेतली आहे. याने नेमके काय साध्य होईल व ते कधीपर्यंत होऊ शकेल असे तुम्हाला वाटते.
धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटविल्यामुळे त्या स्थळांच्या आसपास राहणाऱ्या रहिवाशांना शांततेत जीवन जगणे शक्य होईल. त्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेली झोप मिळणे शक्य होईल. उत्सवांमध्ये विविध धर्मामध्ये आवाजाची चढाओढ लागते. यामुळे धार्मिक तेढ वाढण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते. हे सर्व टाळण्यासाठी उत्सव, लग्नकार्य, सभा यामध्ये ध्वनिक्षेपक, डीजेचा वापर टाळावा, जेणेकरून ध्वनी प्रदूषण कमी होईल. ध्वनी प्रदूषणामुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असतो. याचा विचार करून या सर्व बाबी करणे आवश्यक आहे.
* तुम्ही तुमच्या मागण्यासाठी गेले तीस वर्षे लढा देत आहात. नुकतेच तुम्ही मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना पत्र लिहले. ऑनलाइन याचिकाही केली. यातून प्रशासकीय पातळीवरून आपल्याला काही प्रतिसाद मिळाला का?
पंतप्रधान कार्यालयातून मला सकारात्मक प्रतिसाद आला आहे. मात्र मुख्यमंत्री व्यस्त असल्यामुळे त्यांनी अद्याप यावर कोणतेही उत्तर दिले नसावे.
* ध्वनी प्रदूषणाविरोधात तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासाठी नेमके काय करणे अपेक्षित आहे?
जागरूकता निर्माण करण्यामध्ये प्रसारमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आत्तापर्यंत त्यांनी ते काम उत्तम प्रकारे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता शाळा आणि महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमातही प्रदूषणाच्या विविध प्रकारांचे आणि त्यांच्या परिणामांचा ऊहापोह असलेल्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे; पण माझ्या मते प्रदूषणाचा विशेषत: ध्वनी प्रदूषणाचा सखोल अभ्यास वैद्यकीय पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणात शिकवणे ही काळाची गरज आहे, कारण प्रदूषणामुळे माणसाच्या आरोग्यावर मोठय़ा प्रमाणावर विपरीत परिणाम होत आहेत. विशेष करून यामुळे माणसाच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होते हे सिद्ध झाले आहे. यामुळे मी याविरोधात लढा देत आहे.
* सामान्य माणूस आपल्या परिसरात होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात कोठे तक्रार करू शकतो?
आपल्या परिसरात ध्वनी प्रदूषणाच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आल्यावर तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधावा. तेथे लेखी तक्रार दिल्यानंतर त्याची प्रत राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडळाकडे द्यावी, पोलीस आयुक्तांकडेही द्यावी. या तक्रारींची दखल घेण्याचे प्रमाण कमी असले तरी दिवसेंदिवस ते वाढत आहे.
* ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात आपल्याकडे असलेल्या कायद्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
१९८५ मध्ये माझ्या जनहित याचिकेनंतर १९८६ प्रदूषण नियंत्रण कायद्यात ध्वनी प्रदूषणाचा समावेश करण्यात आला; पण यासाठी कोणतेही नियम बनविण्यात आले नव्हते. १९८९ मध्ये या संदर्भातील नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र ती स्पष्ट नव्हती. यामुळे १९९५ मध्ये मी पुन्हा एकदा नियमांचे स्पष्टीकरण करावे यासाठी याचिका दाखल केली. यानंतर मंत्रालयाने परिश्रम करून २४ फेब्रुवारी २००० रोजी कठोर नियम तयार केले; पण राजकीय दबावामुळे २००२ मध्ये या नियमांमध्ये बदल करत ते शिथिल करण्यात आले. वर्षांतील १५ दिवस रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मुभा देण्यात आली. याला आम्ही पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले, कारण हे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले आहे. आता राज्य सरकार आणि राजकीय नेते मंडळी शांतात क्षेत्रातील नियमांत
बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. तेही बेकायदा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वनी प्रदूषणांच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. ‘व्होट अँड नोट’चे राजकारण खेळत असताना नागरिकांच्या आरोग्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत आहे.
मुलाखत : नीरज पंडित
Niraj.pandit@expressindia.com
@nirajcpandit
