मुंबईः सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) एकूण ४१५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. येस बँक-डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात पुण्यातील व्यावयासिक अविनाश भोसले व बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित या मालमत्ता असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. भोसले यांच्याशी संबंधित १६४ कोटी रुपयांच्या तर छाब्रिया याच्याशी संबंधीत २५१ कोटीं रुपयांच्या मालमत्तावर ईडीने टाच आणली. याप्रकरणी आतापर्यंत १८२७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने टाच आणली आहे.
येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलमध्ये तीन हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. कपूर कुटुंबियांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन वेन्चर इंडिया प्रा.लि. या कंपनीला कर्जाच्या रुपाने हे ६०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यानंतर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा.लि.ला दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळती केली. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना तीन प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसीत केले होते.
तसेच भोसले यांना वरळीतील एक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद व अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम व करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण भोसले यांच्या कंपन्यांकडून अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आली नसल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले.
याशिवाय संजय छाब्रिया यांच्या रेडियस ग्रुपने डीएचएफएलकडून घेतलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या कर्जातील २९२ कोटी ५० लाख रुपये भोसले यांच्यामार्फत इतरत्र वळवण्यात आले. दोन कंपन्यांमार्फत ती रक्कम वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
