मुंबई: पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसलेंसह इतरांविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. येस बँक-डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांना सीबीआयने अटक केली होती. गैरव्यवहारातील रक्कम इतरत्र वळण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
भोसले यांच्यासह इतरांविरोधात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात भोसले व सत्येन टंडन यांच्याशी संबंधीत कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला तीन हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यात राणा यांना ६०० कोटी रुपयांची मिळाल्याचा आरोप आहे. कपूर कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन व्हेन्चर इंडिया प्रा.लि. या कंपनीला कर्जाच्या रुपाने हे ६०० कोटी रुपये दिले. त्यानंतर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा.लि. दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळते केले. भोसले यांना गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले होते, असा आरोप आहे.
तीन प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये भोसले यांना हे ६८ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील अ‍ॅव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसित केले होते. तसेच भोसले यांना वरळीतील एक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद व अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम व करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण भोसले यांच्या कंपन्यांकडून अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आली नसल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. याशिवाय संजय छाब्रिया यांची कंपनी रेडियस ग्रुपला डीएचएफएलकडून घेतलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या कर्जातील २९२ कोटी ५० लाख रुपये भोसले यांच्या मार्फत ती रक्कम इतरत्र वळवण्यात आली. दोन कंपन्यांच्या मार्फत ती रक्कम वळवण्यात आली. याप्रकरणी मार्च २०२० मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.
भोसले यांच्यासह इतरांविरोधात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात भोसले व सत्येन टंडन यांच्याशी संबंधीत कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला तीन हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यात राणा यांना ६०० कोटी रुपयांची मिळाल्याचा आरोप आहे. कपूर कुटुंबीयांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन व्हेन्चर इंडिया प्रा.लि. या कंपनीला कर्जाच्या रुपाने हे ६०० कोटी रुपये दिले. त्यानंतर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा.लि. दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळते केले. भोसले यांना गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले होते, असा आरोप आहे.
तीन प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये भोसले यांना हे ६८ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील अ‍ॅव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसित केले होते. तसेच भोसले यांना वरळीतील एक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला शुल्क रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा संभाव्य खर्च, वास्तुविशारद व अभियांत्रिकी आराखडा, प्रकल्प बांधकाम व करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदी गोष्टींबाबत भोसले यांच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण भोसले यांच्या कंपन्यांकडून अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आली नसल्याचे सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाले. याशिवाय संजय छाब्रिया यांची कंपनी रेडियस ग्रुपला डीएचएफएलकडून घेतलेल्या दोन हजार कोटी रूपयांच्या कर्जातील २९२ कोटी ५० लाख रुपये भोसले यांच्या मार्फत ती रक्कम इतरत्र वळवण्यात आली. दोन कंपन्यांच्या मार्फत ती रक्कम वळवण्यात आली. याप्रकरणी मार्च २०२० मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.
