शहरबात : कालचा गोंधळ बरा होता..

दुसरी लाट सुरू होताच लस घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढू लागला, तर दुसरीकडे अपुऱ्या लससाठय़ामुळे नियोजन कोलमडू लागले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील लसीकरण केंद्रांमधील लसीकरण बंद ठेवावे लागले, तर अधूनमधून पालिका आणि शासकीय केंद्रांमध्येही लसीकरण बंद ठेवण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. लसीकरणाचा हा गोंधळ मुंबईतील बहुतेक केंद्रांवर दिसून येत आहे.

मुंबईकरांना करोना प्रतिबंधक लस देण्यासाठी १६ जानेवारी २०२१ रोजीचा मुहूर्त धरण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छोटेखानी कार्यक्रमात लसीकरणाला सुरुवात झाली. मुंबईकरांना झटपट लस देऊन करोनाविरोधात सुरू असलेल्या लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यासाठी पालिकेनेही कंबर कसली. लसीकरण मोहिमेसाठी टप्प्याटप्प्याने मुंबई महापालिकेची १६६, शासकीय २० आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये ७४ लसीकरण केंद्रे सुरू करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात आरोग्य सेवा आणि करोनायोद्धय़ांना प्राधान्याने लस देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात लसीबाबत संमिश्र चर्चेला ऊत आला आणि भीतीपोटी अनेकांनी लसीकरण केंद्रांकडे पाठ फिरविली. मात्र मुंबईत करोनाची दुसरी लाट यायला सुरुवात झाली आणि अनेकांनी  लसीकरण केंद्रांची वाट धरली. मग केंद्रांमध्ये लस घेण्यासाठी रांगा लागल्या. गर्दी वाढू लागली, तशी प्रशासनाची चिंताही. ही गर्दी पांगविण्यासाठी मुंबईतील २२७ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे २२७ लसीकरण केंद्रे सुरू करण्याची संकल्पना पुढे आली आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र लस तुटवडा, प्रभागाबाहेरील व्यक्तींचे लसीकरण आदी नवे प्रश्न प्रशासन आणि नगरसेवकांसमोर उभे राहिले. खरेच प्रभागांमधील नागरिकांसाठी ही व्यवस्था होती की लसीकरणासाठी पुरेशी व्यवस्था असल्याचे दाखवून अपुरा लससाठा उपलब्ध करणाऱ्या केंद्राला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न हे लवकरच उमजेल.

दुसरी लाट सुरू होताच लस घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढू लागला, तर दुसरीकडे अपुऱ्या लससाठय़ामुळे नियोजन कोलमडू लागले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील लसीकरण केंद्रांमधील लसीकरण बंद ठेवावे लागले, तर अधूनमधून पालिका आणि शासकीय केंद्रांमध्येही लसीकरण बंद ठेवण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. लसीकरणात सावळागोंधळ सुरू असतानाच दुसरी मात्रा घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी वाढू लागली. त्यातच १८ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी १ मे २०२१ चा मुहूर्त धरण्यात आला आणि लसीकरण मोहिमेत महागोंधळाला सुरुवात झाली. हा गोंधळ निस्तरण्याचे आव्हान समोर असतानाच पालिका आयुक्तांनी २२७ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक अशी २२७ लसीकरण केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली. केवळ घोषणेवरच ते थांबले नाहीत, तर तातडीने ही केंद्रे सुरू करण्याचे फर्मानही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सोडले. मग काय मुंबईतील प्रभागांमधील लसीकरण केंद्रांच्या उद्घाटनाचे सोहळे सुरू झाले. मंत्री, महापौर, आरोग्य समिती अध्यक्ष आदींच्या हस्ते एकामागून एका लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन होऊ लागले.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. तत्पूर्वी नगरसेवक निधी वा प्रभाग निधीमधून नागरी कामे करून मतदारांना आकर्षित करण्याची संधी करोना संसर्गामुळे नगरसेवकांनी गमावली आहे. मतदारांना आकर्षित करता येईल अशी कोणतीच कामे सध्या करता येत नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक मनोमनी चरफडत होते. परंतु प्रभागांतील लसीकरण केंद्रांमध्ये ते भलतेच खूश झाले. करोनामुळे मतदारांना भेटणे अवघड बनले आहे. मात्र लसीकरण केंद्राच्या निमित्ताने मतदारांची भेट होईल, लस देण्यासाठी आपण धडपडतोय हे दाखविण्यासाठी नगरसेवक धडपडू लागले. परंतु घडले भलतेच. प्रभागनिहाय लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन करताना लशीच्या २०० मात्रा देण्यात येत होत्या. पैकी १०० उद्घाटनाच्या दिवशी आणि उर्वरित १०० दुसऱ्या दिवसासाठी असे त्यांचे नियोजन होते. मात्र तिसऱ्या दिवशी लस मिळेल की नाही हे सांगणे अधिकाऱ्यांनाही अवघड होते. केंद्रे सुरू झाली, पण लससाठा अत्यंत कमी असल्यामुळे मतदारांच्या नाराजीला सामोरे जाण्याची वेळ नगरसेवकांवर ओढवली. आपल्या केंद्रासाठी लससाठा मिळावा यासाठी अनेक वरिष्ठ अधिकारी, बडे राजकारणी आदींकडे नगरसेवकांनी मिनतवाऱ्या केल्या. पण लससाठाच अपुरा असल्याने परिस्थिती अवघड बनली. अशी परिस्थिती असताना नव्या लसीकरण केंद्रांची उद्घाटने मात्र सुरूच होती.

पालिका, शासकीय रुग्णालयांतील लसीकरण केंद्रांमध्ये लस घेण्यासाठी प्रचंड गर्दी होत आहे. या गर्दीमध्ये करोनाविषयक नियम पायदळी तुडविले जात आहेत. या गर्दीत करोनाचा संसर्ग होण्याचा मोठा धोकाही आहे. हे ओळखून अनेकांनी थांबा आणि वाट पाहा अशी भूमिका घेतली होती. पण प्रभागातच लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात येत असल्याने ही मंडळी सुखावली. गर्दी टाळून लस घेता येईल असे त्यांना वाटले होते. पण त्यांची ही आशा फोल ठरली आहे. या केंद्रांमध्ये लस घेण्यासाठी ‘कोविन’ अ‍ॅपवरच नोंदणी होत आहे आणि गर्दी टाळण्यासाठी नोंदणीशिवाय लस घेण्यासाठी केंद्रात जाऊ नये असा फतवा पालिकेने जारी केला आहे. त्यामुळे निरनिराळ्या भागातील नागरिक लस उपलब्ध असेल त्या केंद्रांवर नोंदणी करीत आहेत. अगदी मुंबईबाहेरील नागरिकही अ‍ॅपवर नोंदणी करून या केंद्रांवर लस घेण्यास येत आहेत. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली आहे. नगरसेवकही या प्रकारामुळे प्रचंड संतापले आहे. लस मिळत नसल्यामुळे नागरिकांच्या संतापाचे धनी नगरसेवकांना बनावे लागले. नागरिकांचा रोष नको, पण केंद्रे आवरती घ्या असे बोलण्याची वेळ नगरसेवकांवर आली. त्याचबरोबर प्रभाग पातळीवरील केंद्रांमध्ये स्थानिक रहिवाशांचेच लसीकरण व्हावे या दृष्टीने यंत्रणा राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली.

करोनाबाधित रुग्णांसाठी पालिकेने करोना केंद्रे सुरू केली. या केंद्रांसाठी लागणाऱ्या अनेक वस्तू प्रशासनाने भाडय़ाने घेतल्या. या वस्तूंसाठी दर महिन्याला कोटय़वधी रुपये पालिकेला  मोजावे लागत आहेत. आता प्रभाग पातळीवरील करोना केंद्राच्या उभारणीसाठी वारेमाप खर्च  होत आहे. मंडप उभारणी, लसीकरणासाठी  स्वतंत्र खोल्या, कर्मचारी वर्ग आदींवर मोठा खर्च होत आहे. इतका खर्च करून दिवसभरात केवळ १०० जणांनाच तेथे लस मिळत आहे. एकूण परिस्थिती पाहता कालचा गोंधळ बरा होता असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.