गेली अनेक वर्षे अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेयन्स) झगडून आणि उपनिबंधकांच्या कार्यालयात खेटे घालून थकलेल्या मुंबईतील ७० ते ८० टक्के इमारतींच्या नागरिकांत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या भावनिक पत्राने नवा जोम निर्माण केला आहे. ‘इमारत तुमचीच, भूखंडही तुमचाच.. मग नावावर का करून घेत नाही?’ अशी प्रेमळ विचारणा करणारे मुख्यमंत्र्यांच्या लेटरहेडचे पत्र सोसायटय़ांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्यान मुख्यमंत्र्याने थेट नागरिकांना साद घालणारे पत्र लिहिले आहे.
कन्व्हेयन्स नसल्यामुळे अनेक सोसायटय़ांना पुनर्विकासासाठी चटईक्षेत्रफळ मिळविताना खूपच कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे अशा सोसायटय़ांसाठी शासनाने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची पद्धत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुरू केली होती. परंतु प्रत्यक्षात काहीही होऊ शकले नव्हते. उपनिबंधक कार्यालयाकडून होत असलेल्या असहकार्यामुळे रहिवाशांनीही कागदपत्रे सादर करणे बंद केले. आता शासनाने ३० जूनपर्यंत ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे.
मुंबईतील सोसायटय़ांना त्यांच्या विभागातील उपनिबंधकांकडून ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी तूर्तास सोसायटीचे नाव व नोंदणी क्रमांक मागितला जात आहे. या पत्रासोबत मुख्यमंत्र्यांचे भावनिक आवाहनही जोडण्यात आले आहे. हे पत्र पाहून आता आपले काम नक्कीच होणार, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
डीम्ड कन्व्हेयन्स कशासाठी?
मुंबईतील सोसायटय़ांना विकासकांकडून कन्व्हेयन्स देण्याची हमखास टाळाटाळ होते. फ्लॅट विकला तरी ज्या भूखंडावर फ्लॅट उभा आहे, त्याचा ताबा त्यामुळे विकासकांकडेच राहतो. भविष्यात या भूखंडावर चटई क्षेत्रफळ लागू झाले तर त्याचा लाभ विकासकांना मिळतो. त्याचमुळे टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकांना झटका देण्यासाठी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची संकल्पना पुढे आली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणतात..
सर्व सोसायटय़ांना त्यांच्या हक्काच्या भूखंडाची मालकी मिळावी असे माझे प्रयत्न आहेत. संबंधित उपनिबंधकांच्या कार्यालयात मिळणाऱ्या तयार अर्जानुसार कागदपत्रे सादर करावीत. त्यानंतर संबंधित उपनिबंधक सुनावणी घेऊन डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र जारी करतील. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित सोसायटय़ांनी मुद्रांक कार्यालयात ते नोंदणीकृत करावे. त्यानंतर सिटी सव्‍‌र्हे कार्यालयात ते सादर करून आपल्या सोसायटीच्या नावे प्रॉपर्टी कार्ड घ्यावे.
