मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला व्यवस्थापन परिषद बैठकीत मंजुरी मिळाली नसल्याचा दावा शिवसेनेच्या (ठाकरे) ‘युवा सेना’ आणि बॉम्बे युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स युनियनच्या (‘बुक्टु’) अधिसभा सदस्यांनी केल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेची वार्षिक बैठक वादळी ठरली होती. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पुन्हा पार पाडण्यासाठी आणि विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ‘युवा सेना’ आणि ‘बुक्टु’च्या अधिसभा सदस्यांनी मंगळवार, १५ एप्रिल रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलाबाहेर आंदोलन केले. मात्र आझाद मैदानाऐवजी फोर्ट संकुलाबाहेरच आंदोलन केल्यामुळे पोलिसांनी ‘युवा सेना’ आणि ‘बुक्टु’च्या अधिसभा सदस्यांना ताब्यात घेत आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेले आणि चौकशीअंती सोडून दिले.
नादुरुस्त गाड्या भंगारात? विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून घेतलेल्या गाड्या भंगारात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र कधी पूर्ण होणार?, कलिना संकुलाचा झोपडपट्टी विळखा सुटणार का?, ‘एआयटीए’ला दिलेली जागा कधी परत येणार?, पदवी प्रमाणपत्रावरील चुकीबद्दल कारवाई होणार का?, क्रीडा संकुलाची आवश्यक डागडुजी होणार का? जलतरण तलाव परिपूर्ण कधी होणार? ‘एमएमआरडीए’ मुंबई विद्यापीठाला १ हजार २०० कोटी कधी देणार ? असे प्रश्न ‘युवा सेना’ आणि ‘बुक्टु’च्या अधिसभा सदस्यांनी उपस्थित केले आणि सदर मजकूर असलेले फलक हाती घेऊन फोर्ट संकुला बाहेर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अधिसभा सदस्यांनी घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला होता.
‘मुंबई विद्यापीठ प्रशासन पोलिसांच्या मदतीने आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात प्रथमच हा प्रकार घडत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने कलिना संकुलात दोन दिवस आंदोलन केले. परंतु एकही विद्यापीठ अधिकारी आणि पोलीस त्यांच्या आजुबाजूला फिरकले नाहीत. परंतु फोर्ट संकुलाबाहेरील ‘युवा सेना’ आणि ‘बुक्टु’च्या धरणे आंदोलनाला सर्व आजी – माजी अधिसभा सदस्य असतानाही पोलीस कारवाई करून आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. या कारवाईचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले.
आंदोलनाच्या पूर्वपरवानगीसंदर्भातील परिपत्रक रद्द करा
मुंबई विद्यापीठाच्या परिसरात कोणत्याही संघटनेस किंवा व्यक्तीस कोणत्याही स्वरुपाच्या सभा, आंदोलने, मोर्चा, उपोषण, निषेध मोर्चा, बैठका व तत्सम कोणत्याही कार्यक्रमाचे पूर्वपरवानगीशिवाय आयोजन करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत सप्टेंबर २०२४ मध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबला जात असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रकार आहे, त्यामुळे आंदोलनाच्या पूर्वपरवानगीसंदर्भातील परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणीही ‘युवा सेना’ आणि ‘बुक्टु’च्या सदस्यांनी यावेळी केली.