मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नुकताच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिसभेत विद्यापीठाचा वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा अर्थसंकल्प विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झालेला नसल्याचा दावा करून ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, अर्थसंकल्प मंजूर करण्याबाबतचा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे गटाच्या उपनेत्या, युवासेनेच्या कार्यकारिणी सदस्य आणि मुंबई विद्यापीठातील अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य शीतल शेठ यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत तसेच अधिसभा सदस्यांच्या बैठकीत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन केले नाही.
व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्यांच्या अर्थसंकल्पीय कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अर्थसंकल्प मनमानी पद्धतीने मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे शेवटच्या क्षणी अधिसभेत सादर केली गेली. तसेच, १२ मार्च रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर अर्थसंकल्पाचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे, अर्थसंकल्प सादर करून तो मंजूर करण्याबाबत विद्यापीठाने योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा दावा शेठ यांनी याचिकेत केला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आपण उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि अर्थसंकल्प मंजुरीचा ठराव मनमानी पद्धतीने मंजूर केला. तसेच, अधिसभेत शेवटच्या क्षणी अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्यात आल्याने आपल्याला आणि अधिसभेतील आपल्या समर्थक सहकारी सदस्यांना अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या विशिष्ट अर्थसंकल्पीय वाटपाबद्दल आक्षेप नोंदवणे शक्य झाले नाही.
विद्यापीठाची कृती अन्याय, भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्याय व समानता तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, अधिसभेच्या दिवसाचे चित्रीकरण, त्यादिवशी दिलेली केलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, त्याची वैधता तपासल्यानंतर अर्थसंकल्पाबाबतचा मंजूर ठराव रद्द करण्यात यावा, याचिकेवर अंतिम निकाल येईपर्यंत अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी आणि कायद्यानुसार अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.