भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना ‘व्हीआयपी’प्रमाणे मान मिळावा यासाठी ‘राज्य अतिथी’ चा दर्जा देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये राजशिष्टाचार विभागाने खोडा घातल्याने अखेर राज्य सरकारने त्यांना ‘झेड’ दर्जाची सुरक्षा बहाल केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने जीविताला धोका असल्याचे कारण देत ही सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली सुरक्षा कमी करण्याची सूचना दिली होती. पण पोलिसांनी ती मान्य केली नाही. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना दिली जाणारी मानवंदनाही रद्द केली, पण प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांना मात्र एक एस्कॉट व्हॅन, उपनिरीक्षकासह चार कर्मचारी अशी फौज मिळणार आहे.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काही माजी मंत्र्यांची सुरक्षा सत्तांतर होताच कमी करण्यात आली होती. कोणाच्याही जीविताला किती धोका आहे, याचा आढावा उच्चस्तरीय गृह समितीकडून वेळोवेळी घेण्यात येतो. त्यात सरकार हस्तक्षेप करीत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण दानवे यांच्यासाठी सरकारमधील उच्चपदस्थांनी दबाव आणल्याचे समजते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना या पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांना अशी सुरक्षा व्यवस्था कधीही नव्हती. मग दानवे यांना वेगळा न्याय का, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात दानवे यांच्याशी संपर्क साधला असता सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र काहीही बोलण्यास नकार दिला.
आघाडी सरकारच्या काळात सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांना ‘खास बाब’ म्हणून कधीही सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली नव्हती. भाजप सत्तेत असल्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांना विशेष सुरक्षा व्यवस्था पुरविली गेली असावी.
– सुनील तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
