मुंबई : शून्य नोंदणी असलेल्या आणि काही तांत्रिक-आर्थिक अडचणीमुळे काम सुरूच न झालेल्या, अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पाची नोंदणी आता विकासकांना रद्द करून घेता येणार आहे. महारेराने यासंबंधीचा निर्णय घेतला आहे. महारेराने निश्चित केलेली प्रकिया पार पाडून नोंदणी रद्द करून घेता येणार आहे. त्यामुळे अशा विकासकांसाठी हा मोठा दिलासा ठरणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रेरा कायद्यानुसार अनेक विकासक नवीन गृहप्रकल्प हाती घेतात. रेरा कायद्यानुसार नोंदणी बंधनकारक असल्याने विकासक नोंदणी करतात. नोंदणी केल्यानंतर निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक असते. तसेच, प्रत्येक तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची इथंभूत माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर टाकणेही आवश्यक आहे. मात्र, महारेराच्या या कोणत्याही तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. साधारण १९ हजारांहून अधिक प्रकल्पांनी रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. यात काही प्रकल्पातील एकही घर विकले गेलेले नाही. कामही सुरू झालेले नाही. आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्पाचे कामच सुरू होऊ शकले नाही. प्रकल्प अव्यवहार्य ठरल्यामुळे या प्रकल्पातील विकासकांकडून तीन महिन्यांनी माहिती अद्ययावत केली जात नाही किंवा मुदतवाढ दिली जात नाही. अशावेळी या प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी विकासकांसाठी किंवा कोणाच्याच फायद्याची ठरताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर महारेराने अशा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करून अशी प्रकरणे निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – घाटकोपरमधील माजी नगरसेवकाला अटक
या निर्णयानुसार एक प्रकिया निश्चित करून अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे विकासकांची मोठी अडचण दूर होणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, ही नोंदणी रद्द करताना संबंधित विकासक किंवा प्रकल्पाविरोधात काही तक्रार आल्यास आधी तक्रारदाराचेही म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. तसेच, काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील ग्राहकांच्या, रहिवाशांच्या २/३ (दोन तृतीयांश) जणांची त्यासाठी संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातली आहे.
एवढेच नाही तर ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत, नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही, अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासह, छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास, संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्ती विकासकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.
रेरा कायद्यानुसार अनेक विकासक नवीन गृहप्रकल्प हाती घेतात. रेरा कायद्यानुसार नोंदणी बंधनकारक असल्याने विकासक नोंदणी करतात. नोंदणी केल्यानंतर निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक असते. तसेच, प्रत्येक तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची इथंभूत माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर टाकणेही आवश्यक आहे. मात्र, महारेराच्या या कोणत्याही तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या मोठी आहे. साधारण १९ हजारांहून अधिक प्रकल्पांनी रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. यात काही प्रकल्पातील एकही घर विकले गेलेले नाही. कामही सुरू झालेले नाही. आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्पाचे कामच सुरू होऊ शकले नाही. प्रकल्प अव्यवहार्य ठरल्यामुळे या प्रकल्पातील विकासकांकडून तीन महिन्यांनी माहिती अद्ययावत केली जात नाही किंवा मुदतवाढ दिली जात नाही. अशावेळी या प्रकल्पाची महारेरा नोंदणी विकासकांसाठी किंवा कोणाच्याच फायद्याची ठरताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर महारेराने अशा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करून अशी प्रकरणे निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – घाटकोपरमधील माजी नगरसेवकाला अटक
या निर्णयानुसार एक प्रकिया निश्चित करून अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे विकासकांची मोठी अडचण दूर होणार असून त्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, ही नोंदणी रद्द करताना संबंधित विकासक किंवा प्रकल्पाविरोधात काही तक्रार आल्यास आधी तक्रारदाराचेही म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. तसेच, काही विकासकांचे एकच नोंदणी क्रमांक असलेले अनेक टप्प्यांचे प्रकल्प असतात. काही टप्पे पूर्ण होतात. काही टप्पे पूर्ण होण्यात अडचणी असतात. अशा प्रकल्पातील जो टप्पा रद्द करायचा आहे त्या प्रकल्पात शून्य नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी रद्द झाल्याने त्याचा काही परिणाम या एकूण प्रकल्पातील इतरांवर होणार असेल तर त्या प्रकल्पातील ग्राहकांच्या, रहिवाशांच्या २/३ (दोन तृतीयांश) जणांची त्यासाठी संमती आवश्यक असल्याची अटही महारेराने घातली आहे.
एवढेच नाही तर ज्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विनंती अर्ज केलेला आहे त्यात अगदी नगण्य प्रमाणात जरी नोंदणी असेल तर त्या संबंधितांची देणी देण्यात आलेली आहेत, नोंदणी रद्द करायला त्यांची हरकत नाही, अशा पद्धतीचे कागदोपत्री पुरावे हे नोंदणी रद्द करण्याच्या अर्जासह, छाननीसाठी जोडणे अत्यावश्यक आहे. यानंतरही एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याविरुद्ध तक्रार आल्यास, संबंधित विकासकालाही त्याबाबत नोटीस पाठवून आधी तक्रारदाराचे म्हणणे समजून घेईल. या अनुषंगाने प्राधिकरणाकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी, शर्ती विकासकाला बंधनकारक राहतील, असेही महारेराने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे.
