मुंबई : राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व २८३ पंचायत समित्यांवरील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी आणखी काही महिने वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतला. त्यामुळे या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार आहेत. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा कालावधी मार्च २०२२ मध्ये संपलेला आहे; परंतु आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने व सध्याच्या एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभाग फेररचना, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या प्रभाग संख्येत केलेली वाढ व पुन्हा कमी करणे, ओबीसी आरक्षण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. ज्या जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची मुदत संपली होती, त्यांचा कारभार प्रशासकांच्या नेमणुका करून त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. राज्यातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या २५ जिल्हा परिषदांच्या व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपलेली आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा कालवधी सप्टेंबरअखेपर्यंत संपत आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढवावा लागणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाची निवडणूक प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबरपूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे प्रशासकांचा कालावधी आणखी काही काळ वाढविण्यात येणार आहे.
