मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईतील म्हाडाच्या जागेवरील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्याची जबाबदारी म्हाडावर सोपविली आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २४ योजनांपैकी पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर चार झोपु योजनांचे काम हाती घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. जोगेश्वरीतील दोन, कुर्ला आणि चेंबूरमधील प्रत्येकी एका अशा एकूण चार झोपु योजनांचा प्रस्ताव मुंबई मंडळाने पुढील कार्यवाहीसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पाठविला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रस्तावानुसार मंडळाला इरादा प्रत प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा आहे. इरादा पत्र प्राप्त झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबवून चार झोपु योजनांतील एकूण ५०४ झोपड्यांच्या प्रत्यक्ष पुनर्वसनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास म्हाडाकडून विकासक म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या या पहिल्या झोपु योजना ठरणार आहेत.

हेही वाचा – मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण, शिल्पकार आपटेची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र काही विकासकांनी १० वर्षांपासून मुंबईतील अनेक प्रकल्प रखडविले आहेत. प्रकल्पासाठीची सर्व कार्यवाही पूर्ण केली, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात न केल्याने प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील असे रखडलेले २०० हून अधिक प्रकल्प विकासक म्हणून मार्गी लावण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका, सिडको,महाप्रीत आणि एमआयडीसीवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मालकीच्या जागेवरील रखडलेले २४ प्रकल्प म्हाडाकडे सोपविण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचा अभ्यास केला असता २४ पैकी १७ प्रकल्प व्यवहार्य ठरत असल्याने म्हाडाने मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून १७ प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता पहिल्या टप्प्यात चार झोपु योजनांचे काम प्रायोगिक तत्वावर हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या चार झोपु योजनांचे प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. झोपु प्राधिकरणाने पुढील कार्यवाही करून मुंबई मंडळास इरादा पत्र वितरित केल्यास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबईच्या विकासासाठी महापालिका, महापौरांना अधिक अधिकार हवेत, ‘मुंबई फर्स्ट’च्या कार्यक्रमात आदित्य ठाकरे यांची भूमिका

प्रस्ताव तपशील

● ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आलेल्या चार प्रकल्पांतील दोन प्रकल्प वांद्रे विभागातील जोगेश्वरी येथील असून दोन कुर्ला विभागातील चेंबूर आणि कुर्ला येथील आहेत.

● मजास, जोगेश्वरीतील त्रिचरण ‘झोपु’ योजनेत १४१ झोपड्यांचा समावेश असून या झोपड्या २४०५ चौ. मीटर जागेवर वसल्या आहेत. तर साईबाबा झोपु योजनेत १२० झोपड्या असून त्या २०५८ चौ. मीटर जागेवरील आहे.

● चेंबूर आरसी मार्ग येथील १७७५ चौ. मीटरवर वसलेल्या १२० झोपड्यांच्या प्रकल्पाचे नाव जागृती ‘झोपु’ योजना असे आहे. कुर्ला गाव येथील ३०६६ चौ. मीटर जागेवरील १५४ झोपड्यांच्या प्रकल्पाचे नाव साईबाबा झोपु योजना असे आहे. या चारही प्रकल्पांचा पुनर्विकास १० वर्षांपासून रखडला आहे.

● या प्रकल्पांतील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करण्यात आली आहे. मात्र त्याला बराच काळ उटलून गेला आहे. त्यामुळे मुंबई मंडळाकडून पुन्हा चारही प्रकल्पातील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती केली जाईल.

● म्हाडाच्या जागेवर या झोपड्या असल्याने पात्रता निश्चितीची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडाकडेच आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया मंडळासाठी सहजसोपी ठरेल.

● इरादा पत्र प्राप्त झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबवून, पात्रता निश्चिती पूर्ण करून प्रत्यक्ष या चारही प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सात योजना हाती घेण्याचे मंडळाचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या प्रस्तावानुसार मंडळाला इरादा प्रत प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा आहे. इरादा पत्र प्राप्त झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबवून चार झोपु योजनांतील एकूण ५०४ झोपड्यांच्या प्रत्यक्ष पुनर्वसनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास म्हाडाकडून विकासक म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या या पहिल्या झोपु योजना ठरणार आहेत.

हेही वाचा – मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण, शिल्पकार आपटेची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र काही विकासकांनी १० वर्षांपासून मुंबईतील अनेक प्रकल्प रखडविले आहेत. प्रकल्पासाठीची सर्व कार्यवाही पूर्ण केली, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात न केल्याने प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील असे रखडलेले २०० हून अधिक प्रकल्प विकासक म्हणून मार्गी लावण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका, सिडको,महाप्रीत आणि एमआयडीसीवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मालकीच्या जागेवरील रखडलेले २४ प्रकल्प म्हाडाकडे सोपविण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांचा अभ्यास केला असता २४ पैकी १७ प्रकल्प व्यवहार्य ठरत असल्याने म्हाडाने मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून १७ प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता पहिल्या टप्प्यात चार झोपु योजनांचे काम प्रायोगिक तत्वावर हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. या चार झोपु योजनांचे प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. झोपु प्राधिकरणाने पुढील कार्यवाही करून मुंबई मंडळास इरादा पत्र वितरित केल्यास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबईच्या विकासासाठी महापालिका, महापौरांना अधिक अधिकार हवेत, ‘मुंबई फर्स्ट’च्या कार्यक्रमात आदित्य ठाकरे यांची भूमिका

प्रस्ताव तपशील

● ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आलेल्या चार प्रकल्पांतील दोन प्रकल्प वांद्रे विभागातील जोगेश्वरी येथील असून दोन कुर्ला विभागातील चेंबूर आणि कुर्ला येथील आहेत.

● मजास, जोगेश्वरीतील त्रिचरण ‘झोपु’ योजनेत १४१ झोपड्यांचा समावेश असून या झोपड्या २४०५ चौ. मीटर जागेवर वसल्या आहेत. तर साईबाबा झोपु योजनेत १२० झोपड्या असून त्या २०५८ चौ. मीटर जागेवरील आहे.

● चेंबूर आरसी मार्ग येथील १७७५ चौ. मीटरवर वसलेल्या १२० झोपड्यांच्या प्रकल्पाचे नाव जागृती ‘झोपु’ योजना असे आहे. कुर्ला गाव येथील ३०६६ चौ. मीटर जागेवरील १५४ झोपड्यांच्या प्रकल्पाचे नाव साईबाबा झोपु योजना असे आहे. या चारही प्रकल्पांचा पुनर्विकास १० वर्षांपासून रखडला आहे.

● या प्रकल्पांतील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करण्यात आली आहे. मात्र त्याला बराच काळ उटलून गेला आहे. त्यामुळे मुंबई मंडळाकडून पुन्हा चारही प्रकल्पातील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती केली जाईल.

● म्हाडाच्या जागेवर या झोपड्या असल्याने पात्रता निश्चितीची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडाकडेच आहे. त्यामुळे पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया मंडळासाठी सहजसोपी ठरेल.

● इरादा पत्र प्राप्त झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबवून, पात्रता निश्चिती पूर्ण करून प्रत्यक्ष या चारही प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सात योजना हाती घेण्याचे मंडळाचे नियोजन असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.