एकत्रित झोपु योजनेत ७० टक्के संमती रद्द करण्यास आक्षेप

मुंबईतील सुमारे ५०० एकर भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील ‘तीन क’ कलमान्वये एकत्रित पुनर्विकासासाठी सहा बडय़ा बिल्डरांना आंदण देणाऱ्या शासनाने आता उच्च न्यायालयाच्या चेंबूर झोपु प्रकरणातील आदेशाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन क झोपु योजनेत ७० टक्के संमतीची अट असू नये आणि तशी शिफारस या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या समितीला करावी, या न्यायालयाच्या आदेशाला प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला असून त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
चेंबूर येथील सुमारे ४७ एकर भूखंडावरील झोपु योजना स्टर्लिग बिल्डर्स प्रा. लि.ला तीन क अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंजूर केली होती. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निर्णय रद्द केला होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने शासनाचा आदेश रद्द करीत या झोपु योजनेतील अडसर दूर केला होता. त्याविरुद्ध शासनाने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे.
तीन क योजनेत ७० टक्के संमतीची अट नको, अशी सूचनाही न्यायालयाने आपल्या आदेशात केल्यामुळे सांताक्रूझ गोळीबार रोड वगळता अन्य प्रकल्पांना फायदा होणार आहे. गोळीबार रोड वगळता उर्वरित प्रत्येक प्रकरणात ७० टक्क्यांपेक्षा कमी संमती असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या प्रत्येक प्रकरणात असंतुष्ट झोपडीधारक ७० टक्के मंजुरी नसल्याच्या मुद्दय़ावर न्यायालयात दाद मागत आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात ‘तीन क’ हे कलम वास्तविक १९९९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार झोपडपट्टीचा एकत्रित समूह विकास करता येऊ शकतो आणि त्यासाठी बिल्डरला सुरुवातीला ७० टक्के संमतीची अट लागू नाही. शासनाला थेट विकासक नेमता
येतो.
एकत्रित पुनर्विकास झोपु योजना
गोळीबार रोड, सांताक्रूझ पूर्व- मे. शिवालिक व्हेन्चर्स
हनुमान नगर, कांदिवली पश्चिम- रुचिप्रिया बिल्डर्स
मालवणी- मे. लष्करिया बिल्डर्स
जिजामाता नगर, वरळी- मे. लोखंडवाला
वडाळा सॉल्ट पॅन- मे. आकृती बिल्डर्स