सीबीएसई शाळांसाठी स्वतंत्र ‘न्यायाधिकरण’ स्थापन करायला हवे

नागपूर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शाळा व्यवस्थापनाकडून मानसिक आणि आर्थिक शोषण होत आहे. मात्र, त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी कुठलीही कायदेशीर यंत्रणाच  नाही. त्यामुळे ‘सीबीएसई’ शाळांच्या संस्थाचालकांकडूनही शिक्षकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. परिणामी ‘सीबीएसई’ शाळांमधील शिक्षकांना मुकाटय़ाने अन्याय सहन करावा लागतो. शिक्षकांवरील अन्यायाला वाचा फोडणे आणि कायदेशीर लढा देण्यासाठी शाळा ‘न्यायाधिकरणा’ची (ट्रिब्युनल) निर्मिती करावी, अशी आग्रही मागणी ‘सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशन’च्या अध्यक्ष दीपाली डबली व संस्थापक अ‍ॅड. संजय काशीकर यांनी केली.

‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता त्यांनी सीबीएसई शाळांमधील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी संस्थेचे महेश डबली उपस्थित होते. दीपाली डबली यांनी सांगितले की, ‘सीबीएसई’ शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सातत्याने होणारी आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक पिळवणूक बघता २०१७ मध्ये ‘सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशन’ची स्थापन करण्यात आली. यामाध्यमातून शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला. शहरामध्ये छोटय़ा-मोठय़ा १०४ ‘सीबीएसई’ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ९ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असून यात महिलांची संख्या ९५ टक्के आहे. शिक्षक महिलांमध्ये बी.एस्सी., एम.एस्सी. शिक्षण घेतलेल्या महिलांची संख्या अधिक आहे. मात्र, एवढे शिक्षण घेऊनही या महिलांना तुटपुंज्या पगारावर संस्थाचालकांकडून राबवले जाते. सीबीएसई शाळांसाठी कायदेशीर न्यायालय नसल्याने शाळांवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. परिणामी, संस्थाचालकांची मनमानी वाढली आहे. याचाच गैरफायदा घेऊन शिक्षक कर्मचारी आणि पालकांची पिळवणूक केली जाते. शिक्षक

आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार अबाधित ठेवून त्यांनाही राज्य सरकारांच्या शाळांप्रमाणे मानसन्मान आणि अधिकार देण्यात यावे, अशी मागणी डबली यांनी केली.

नियमांची सर्रास पायमल्ली

‘सीबीएसई’ शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यानुसार राज्य सरकारांच्या शाळांमधील शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाप्रमाणेच सीबीएसई शाळांनीही वेतन द्यावे असा नियम आहे. त्यानुसार राज्यांमध्ये लागू होणारे प्रत्येक वेतन आयोग हे सीबीएसई शाळांना लागू करणे अनिवार्य आहे. मात्र, नियमांची सर्रास पायमल्ली शाळांकडून केली जात असल्याचे महेश डबली यांनी सांगितले.

सुटय़ांसंदर्भात नियमावलीच नाही

‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये ९५ टक्के महिला शिक्षिका असतात. महिलांना आरोग्याच्याही अनेक समस्या असतात. मात्र, ‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये महिला शिक्षिकांच्या सुटय़ांसंदर्भात कुठलीही नियमावलीच नाही. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार प्रसूती आणि बालसंगोपन रजाही दिली जात नाही. त्यामुळे ‘सीबीएसई’ शाळांकडून नियमांची बोळवण केली जात असल्याचा आरोपही दीपाली डबली यांनी केला.

‘सीबीएसई’साठी ‘न्यायाधिकरण’ हवेच : अ‍ॅड. काशीकर

कामगार न्यायालयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढा देता येतो तर राज्य शासनाच्या शाळांसाठी ‘लवाद’ आहे. मात्र, सीबीएसई शाळांमधील शिक्षक हे कामगारांच्या कक्षेतही मोडत नसल्याने त्यांच्या तक्रारींची दखल  कुठल्याही न्यायालयात घेतली जात नाही.  त्यातच भविष्यकाळात सीबीएसई शाळांची संख्या वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे सीबीएसई शाळांसाठी ‘न्यायाधिकरण’ स्थापन करणे काळाची गरज आहे, असे मत अ‍ॅड. संजय काशीकर यांनी व्यक्त केले.